‘डिजिटल इंडिया’ म्हणत UPIची सवय लावली आणि आता…; सरकारच्या UPI पेमेंट महाग करण्याच्या निर्णयावर रोहिणी खडसे संतापल्या

UPI व्यवहारांच्या शुल्कासंदर्भात नव्या नियमांवरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) च्या नव्या फ्रेमवर्कनुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यापारी UPI व्यवहारांवर 0.4 टक्के मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होणार आहे. हा बदल 15 ऑक्टोबर 2026 पासून लागू होणार असून, प्रत्येक व्यवहारासाठी MDR ची कमाल मर्यादा ₹300 निश्चित करण्यात आली आहे.

दरम्यान, दोन व्यक्तींमधील (P2P) UPI व्यवहारांवर कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र, ₹2,000 पेक्षा अधिक रकमेच्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू होणार असल्याने या निर्णयावरून विरोधकांनी सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे यांनी सोशल मीडिया पोस्टच्या माध्यमातून या निर्णयावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. शेतकरी खतं, बियाणे, औषधे आणि शेतीसाठी आवश्यक साहित्य खरेदी करण्यासाठी UPIचा वापर करतो. तसेच सामान्य कुटुंब किराणा सामानासाठी आणि छोटे दुकानदार दैनंदिन व्यवसायासाठी डिजिटल पेमेंटचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करतात. त्यामुळे UPI हा रोख व्यवहाराला पर्याय बनला असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

‘डिजिटल इंडिया’चा प्रचार करत सरकारने नागरिकांना UPI व्यवहारांची सवय लावली आणि आता त्याच डिजिटल व्यवहारांवर अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार आहे, असा आरोप रोहिणी खडसे यांनी केला. हा सरकारचा ‘यु-टर्न’ असल्याची टीकाही त्यांनी केली.

आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये शायरीच्या माध्यमातूनही त्यांनी सरकारवर निशाणा साधला. “एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चा ढोल बडवायचा आणि दुसरीकडे डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढवायचा,” असे म्हणत त्यांनी पुढे, “सोचते थे कि वो कितने मासूम हैं… क्या से क्या हो गए देखते देखते!” अशी टिप्पणी केली.

NPCIच्या नव्या नियमांनुसार, ₹2,000 पेक्षा जास्त रकमेच्या P2M म्हणजेच व्यापारी व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR आकारला जाईल. मात्र, या शुल्काची कमाल मर्यादा ₹300 असेल. त्यामुळे ₹75,000 किंवा त्याहून अधिक रकमेच्या व्यवहारासाठीही MDR ₹300 पेक्षा जास्त असणार नाही.

दरम्यान, मोठ्या रकमेच्या UPI व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याच्या निर्णयाला RBIकडून समर्थन मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. मोठ्या व्यवहारांवर शुल्क लागू करणे हे डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेच्या दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे RBIचे मत आहे.