मोठी बातमी : भाजपच्या 12 आमदारांचे निलंबन रद्द; सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला दणका

सर्वोच्च न्यायालयानं भारतीय जनता पक्षाच्या १२ आमदारांचं निलंबन रद्द केलं आहे. विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात १२ आमदारांचं निलंबन करण्यात आलं होतं. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात गोंधळ घातल्यानं निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. याविरोधात भाजपनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (supreme court quashes one year suspension of 12 bjp mlas)

आज सर्वोच्च न्यायालयानं निलंबनाची कारवाई रद्द करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला असून महाविकास आघाडीला दणका बसला आहे. निलंबित आमदारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गेल्या बऱ्याच दिवसांपासून सुनावणी सुरु होती. दरम्यान आज अखेर न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला आहे.

यावेळी न्यायालयाने आमदारांना निलंबित करण्याचा ठराव असंवैधानिक असल्याचं म्हटलं आहे. तसंच निलंबन करायचं होतं तर ते फक्त एका अधिवेशनापुरतंच असायला हवं होतं असंही सांगितलं. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भाजपाच्या आमदारांना दिलासा मिळाला आहे.

याचबरोबर बारा आमदारांच्या निलंबनावरील सुनावणीवेळी सुप्रीम कोर्टाने ठाकरे सरकारला फटकारलं होतं. तब्बल एक वर्षासाठी आमदारांचं निलंबन करणं योग्य होणार नाही. कारण एका आमदारांचं निलंबन म्हणजे केवळ एकट्याचं नव्हे तर त्या संपूर्ण मतदारसंघाचं निलंबन होतं. त्यामुळे त्या मतदारसंघालाही दिलेली ही एकप्रकारची शिक्षाच आहे, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं होतं.

अशाप्रकारचे निलंबन करणे म्हणजे लोकशाहीमध्ये चुकीचा पायंडा पडू शकतो. आमदारांना 60 दिवसांपेक्षा निलंबित करणे म्हणजे तो बडतर्फ झाल्यासारखे आहे. त्यामुळे कुठलाही मतदारसंघ हा सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ विनाप्रतिनिधी राहणं अयोग्य आहे. म्हणूनच आमदारांचं 1 वर्षासाठी निलंबन करणं चुकीचं आहे”, असंही कोर्टाने नमूद केलं होतं.

दरम्यान, गेल्या जुलै महिन्यात विधानसभेत असभ्य व असंसदीय वर्तणूक केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेने भाजपच्या १२ आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याची कारवाई केली. या निर्णयाला भाजप आमदार आशिष शेलार व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेवरील सर्व युक्तिवाद गेल्या आठवड्यात संपले. न्यायालयानं आपला निर्णय राखून ठेवला होता. आज न्यायालयानं या प्रकरणात निकाल दिला. त्यामुळे भाजपला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

महत्त्वाच्या बातम्या
श्वेता तिवारीचे वादग्रस्त वक्तव्य; अंडरगारमेंटला देवाशी जोडले, म्हणाली, ‘देव माझ्या ब्रा ची…’
शिखर धवनला वडीलांशी पंगा घेणे पडले महागात, वडीलांनी दिली कानाखाली, पहा व्हिडीओ
राष्ट्रवादीच्या आमदारानं सगळ्या तालुकाध्यक्षांना वाटल्या चारचाकी गाड्या; अजितदादांच्या हस्ते चाव्या वाटप
‘नागिन’ फेम अभिनेत्री मौनी रॉय अडकली लग्नबंधनात; शाही विवाहसोहळ्याचे फोटो आले समोर