मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला शिवसेनेचे नाव आणि पक्ष चिन्ह देण्याच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर आता शिंदे गटाकडून आक्रमक पावले उचलली जात आहेत. शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेचे प्रतोद आमदार भरत गोगावले यांनी आज विधानसभेत पक्षाच्या आमदारांची बैठक बोलावली.
या बैठकीत आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनावर चर्चा करण्यात आली. बैठकीनंतर आमदार प्रताप सरनाईक यांनी सांगितले की, अर्थसंकल्पाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित केलेल्या चहापान कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी पक्षाच्या सर्व 56 आमदारांना व्हीप देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
“निवडणूक आयोगाने आम्हाला अधिकृत पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आमचे पक्षनेते भरत गोगावले यांनी जारी केलेला व्हीप शिवसेनेच्या सर्व 56 आमदारांवर बंधनकारक असेल. त्यामुळे जारी केलेल्या व्हीपचे पालन न करणाऱ्या आमदारांवर कारवाई केली जाईल.
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात जर या आमदारांनी व्हिप पाळला नाही तर त्यांच्यावर आम्हाला अपात्रतेची कारवाई करता येईल. असे शिंदे गटाचे आमदार संजय शिरसाट आणि प्रताप सरनाईक यांनी पत्रकार परीषदेत सांगीतले. यासोबतच शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनीही हेच म्हणणे मांडले.
शिंदे गटाच्या या निर्णयामुळे माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असलेल्या 16 आमदारांची मोठी राजकीय कोंडी होणार आहे. जर 16 आमदारांनी हा व्हिप पाळला नाही तर त्यांची आमदारकी जाऊ शकते. ते अपात्र होऊ शकतात. आदित्य ठाकरे देखील अपात्र होऊ शकतात.
ठाकरे गटाचे सध्या महाराष्ट्र विधानसभेत 16 आणि विधानपरिषदेत 12 आमदार आहेत. उद्धव ठाकरे गटाचे लोकसभेत 6 आणि राज्यसभेत 3 खासदार आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर ठाकरे समर्थक आमदार-खासदारांना शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा आदेश पाळणे बंधनकारक होणार आहे.
अशा स्थितीत व्हीपच्या अंमलबजावणीनंतर या लोकप्रतिनिधींची भूमिका काय असते हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे. दरम्यान निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती दिल्यास ठाकरे गटाला दिलासा मिळू शकतो.
आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने कोणतीही भूमिका न घेतल्यास ठाकरे गटासमोर मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता देत पक्षाचे चिन्ह धनुष्यबाण देऊन त्यांचा गौरव केला.
याविरोधात ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने सोमवारी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यामध्ये केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासंदर्भात आज सुनावणी घेऊन निवडणूक आयोगाचा निर्णय रोखण्याचा ठाकरे गटाचा प्रयत्न होता.
मात्र ठाकरे गटाच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला. त्यामुळे ठाकरे कुटुंबात अस्वस्थता वाढली आहे. या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांच्यात फोनवरून चर्चा झाल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.