राज्यात सुरू असलेल्या नाट्यमय घडामोडींवर शिवसेना नेत्या निलम गोऱ्हे यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलं आहे. शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह बंडखोर आमदारांना मिळणार नाही, असा इशारा नीलम गोऱ्हे यांनी दिला आहे. याबाबत त्या मुंबई येथे माध्यमांशी बोलत होत्या.
यावेळी पुढे बोलताना नीलम गोऱ्हे म्हणाल्या की, ‘बंडखोरी करणाऱ्यांना त्यांची आमदारकी वाचवायची असेल, तर त्यांना कुठल्यातरी पक्षात विलीन व्हावं लागेल. तसं झालं नाही तर अपात्रतेतून सुटका मिळणार नाही. तसेच विलीन होताना नोंदणीकृत पक्षात विलिन व्हावं लागेल किंवा स्वतःचा गट काढावा लागेल.’
‘त्यांना शिवसेना पक्षाचं नाव किंवा चिन्ह वापरता येणार नाही. त्यामुळे त्यांना भाजपा किंवा प्रहारमध्ये विलिन व्हावं लागेल, असं नीलम गोऱ्हे याबाबत बोलताना स्पष्टच बोलल्या. ‘सेनेच्या चिन्हासाठी ६ टक्के मतं मिळवावी लागतात. जोपर्यंत विरोधकांना ४-६ टक्के मतं मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोग चिन्ह गोठवत नाही,’ असं देखील त्या म्हणाल्या.
दरम्यान, गेल्या चार दिवसांपासून राज्याच्या राजकारणात नाट्यमय घटना घडत आहेत. शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अस्थिर झालं आहे. तसेच, कालपासून शिवसेनेतील आणखी काही आमदार शिंदे गटात सामील झाले आहे. त्यामुळे सध्या शिंदे गटात ४० शिवसेना आमदार असल्याची माहिती आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्या या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडीला धोका निर्माण झाला आहे. दिवसेंदिवस आमदारांच्या संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. हा शिवसेनेसाठी मोठा धक्का आहे. त्यामुळे नक्की पुढे काय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहे. सरकार वाचवण्यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे प्रयत्न सुरु आहे.
शिवसेनेकडून एकनाथ शिंदे आणि बंडखोर आमदारांना चर्चेची दारे खुले ठेवण्यात आली आहे. पण एकनाथ शिंदे शिवसेनेच्या बंडखोर सोबत घेऊन भाजपसोबत सरकार स्थापन करणार असल्याचे सांगितले जात आहे. भाजपने आतापर्यंत या प्रकरणावर थेट भाष्य केलेलं नाही. पण एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीला भाजपचा पाठिंबा आहे, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगत आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
सरकार धोक्यात असतानाच ईडीकडून शिवसेनेला दणका; बड्या नेत्यावर ईडीची धडक कारवाई
ठाकरे आणि शिवसेना नाव न वापरता जगून दाखवा- उद्धव ठाकरेंचं बंडखोरांना आव्हान
शिंदे गटानं शिवसेनेचा डाव उलटवला; आता झिरवळ बंडखोरांची आमदारकी रद्द करूच शकत नाहीत
‘या’ चार नेत्यांमुळे उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा देण्याचा निर्णय बदलला, जाणून घ्या
