गेल्या काही महिन्यांपासून एसटी कर्मचारी राज्य सरकारविरोधात आंदोलन करत आहे. एसटी महामंडळाचे राज्य शासनात विलिनीकरण करा, अशी मागणी करत ते कर्मचारी संप करत आहे. राज्य सरकार वारंवार आवाहन करुन आणि अल्टिमेटम देऊनही ते संपावर ठाम आहे. (mumbai highcourt on st workers)
आता पुन्हा एकदा याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली आहे. या प्रकरणी निकाल देताना एसटी कामगारांची विलीनीकरणाची मागणी न्यायालयाने फेटाळली आहे. तसेच १५ एप्रिलपर्यंत कामगारांना कामावर हजर होण्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहे.
गेल्या ५ महिन्यांपासून सुरु असलेल्या एसटीच्या विलीनीकरणाच्या न्यायालयीन लढाईचा आज अखेर निकाल लागला आहे. विलीनीकरणाची मागणी अमान्य झाली आहे. विलीनीकरण सरकारचा धोरणात्मक निर्णय आहे, असे न्यालायलयाने म्हटले आहे.
तसेच पुढील चारवर्ष महामंडळ चालवलं जाईल. त्यानंतर आर्थिक निकषांच्या आधारावर राज्य सरकार योग्य तो निर्णय घेईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच कामगारांना कामावरून काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचं साधन काढून घेऊ नका. कारवाईबाबतचा पुनर्विचार महामंडळाने करावा आणि कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू करून घ्यावं, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वांना पुन्हा सामावून घ्या, त्यांनी आंदोलन सुरू केलं तेव्हा परिस्थिती वेगळी होती. हायकोर्ट कामगारांना एक संधी देणे गरजेचं आहे. आता संपकरी कामगारांनी तातडीनं कामावर रूजू व्हावं, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायमुर्ती दिपंकर दत्ता आणि न्यायमुर्ती कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणी सुनावणी झाली आहे.
आता १५ एप्रिलपर्यंत अल्टिमेटम मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मात्र तोपर्यंत कामावर रुजू न होणाऱ्या एसटी कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करु नये. एसटी कर्मचाऱ्यांना कामावरुन काढू नका. सर्वांना पून्हा सामावून घ्या. थेट कामावरुन काढून टाकत त्यांच्या जगण्याचे साधन हिरावून घेऊ नका, असेही मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
‘या’ अभिनेत्यामुळे ऐश्वर्या-आभिषेकमध्ये पडली प्रेमाची ठिणगी, स्वत: आभिषेकने सांगितला मजेदार किस्सा
सईला मिळाला लाईफ पार्टनर? ‘या’ व्यक्तीसोबतचा फोटो शेअर करत म्हणाली, ‘साहेब दौलतराव सापडले’
पेट्रोल डिझेलनंतर देशात सीएनजीचा भडका; 16 दिवसात ‘इतक्या’ रुपयांनी वाढला दर
