राजकीय सत्तासंघर्षाचा आज सातवा दिवस आहे. विधान परिषद निवडणुकीच्या निकालानंतर एकनाथ शिंदेंचं नाराजीनाट्य सुरु झालं. अजूनही शिंदे यांनी माघार घेतलेली नाहीये. एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या बंडामुळे राजकीय वर्तुळात एकच खळबळ उडाली असून शिवसेना गोत्यात आली आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि बंडखोर नेते एकनाथ शिंदे यांच्यातील वाद आता थेट कोर्टापर्यंत पोहचला आहे. तसेच सेनेतील फुटीर गटातील १६ आमदारांना महाराष्ट्र विधानसभेचे उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांनी दिलेल्या अपात्रता नोटिशीला उत्तर देण्याची मुदत सर्वोच्च न्यायालयाने १२ जुलैपर्यंत वाढवून दिली आहे.
दरम्यान, झिरवाळ यांनी दिलेल्या नोटीसविरोधात शिंदे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. आता त्यांच्या याचिकेवर पुढील सुनावणी येत्या ११ जुलैला होणार आहे. यामुळे अद्याप तरी राज्यातील नाट्यमय घडामोडी या सुरूच आहेत. संपूर्ण राज्याचे लक्ष सोमवारकडे लागलं आहे.
उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्यातील वाद कोर्टात गेल्यामुळे आता हा वाद न्यायपालिका विरूद्ध विधिमंडळ असा रंगण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्याचबरोबर भारतीय संविधानानुसार या दोन्ही स्वायत्त संस्था असल्यामुळे न्यायपालिका आणि विधिमंडळ किंवा संसद यांना एकमेकांच्या कार्यक्षेत्रात हस्तक्षेप करण्याचे अधिकार नाहीत.
चला तर जाणून घेऊया सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर आता एकनाथ शिंदे-उद्धव ठाकरे यांच्याकडे कोणते पर्याय आहेत. शिंदे गटाकडे सध्या तीन पर्याय आहेत. वेगळा गट स्थापन करून शिंदेंना मान्यता मिळवावी लागेल. मात्र मान्येतेसाठी शिंदे गटाला आधी कुठल्यातरी पक्षात प्रवेश करावा लागेल.
त्यानंतर शिंदे गट राज्यपालांना ठाकरे सरकारचा पाठिंबा काढल्याचं पत्र देऊ शकतात. तसेच समजा उपाध्यक्षांनी शिंदे गटातल्या 16 आमदारांचं पद रद्द केलं. तर त्या विरोधात शिंदे कोर्टात जाऊ शकतात. ठाकरे सरकार विरोधात शिंदे गट किंवा भाजप अविश्वास प्रस्ताव आणू शकतात.
मात्र त्यासाठी शिंदे गटाला तसं राज्यपालांना पत्र द्यावं लागेल. शिंदे गटाप्रमाणेच ठाकरे सरकार आणि उपाध्यक्षांपुढचे देखील काही पर्याय आहेत. आता आपण ठाकरे सरकारकडे असणाऱ्या पर्यायांची माहिती घेऊयात. सध्या अध्यक्षपदाचा उपाध्यक्षांकडे चार्ज आहे. त्यामुळे त्यांचे अधिकार कोर्टाच्या अधीन येत नाहीत. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाचे सध्याचे आदेश त्यांना त्यांचे अधिकार वापरण्यापासून रोखू शकत नाहीत.
मात्र असं असलं तरी देखील, कोर्टात उपाध्यक्षांनी घेतलेल्या निर्णयांवर पुर्नविचार याचिका दाखल केली जाऊ शकते. याचबरोबर उपाध्यक्ष आपल्याकडे असलेल्या अधिकाराचा उपयोग करून आमदारांना अपात्र ठरवण्याची कारवाई करू शकतात. 11 जुलैच्या आधी राज्यपालांनी बहुमत सिद्ध करण्यासाठी अधिवेशन घ्या, असं सांगितलं.
तर त्याविरोधात ठाकरे सरकार कोर्टात जाऊ शकतं. सध्या तरी कोर्टाच्या आदेशामुळे ठाकरे सरकार वाचलं आहे, कारण शिंदे गटाचा त्यांचा याचिकेतला पाठिंबा काढल्याचा किंवा सरकार अल्पमतात आल्याचा दावा 11 जुलैपर्यंत स्थगित आहे. त्यामुळं येत्या 14 दिवसांत शिंदे आणि ठाकरे गटापुढे हे पर्याय आहेत.
महत्त्वाच्या बातम्या
बाळासाहेब ठाकरे हे लोकनेते, त्यांचे नाव घेण्याचा सर्वांनाच अधिकार; संभाजीराजेंनी मुख्यमंत्र्यांना सुनावले
…म्हणून दोन वेळा उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देता देता थांबले, हैराण करणारी माहिती आली समोर
आमचे नेते उद्धव ठाकरेच असून कोणीही मातोश्रीवर आरोप करु नयेत; बंडखोर आमदाराचा इशारा कोणाला?
“शिवसेना काय आहे हे केसरकरांनी सांगू नये, मी आठवीत असल्यापासून शिवसेनेत आहे”
