ज्ञानवापी मशिदीच्या सर्वेक्षणाबाबत अर्ज दाखल करणाऱ्या 5 महिलांनी आता सर्वोच्च न्यायालयात मोठा दावा केला आहे. त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या उत्तरात ज्ञानवापी मशिदीची संपूर्ण जमीन काशी विश्वनाथ मंदिराची असल्याचे म्हटले आहे. आपल्या दाव्याच्या समर्थनार्थ त्यांनी ब्रिटीश राजवटीत एका ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाचाही उल्लेख केला आहे.
1936 मध्ये, ट्रायल कोर्टाने मुस्लिम बाजूने केलेल्या याचिकेवर ज्ञानवापी मशिदीची जमीन वक्फची मालमत्ता म्हणून ओळखण्यास नकार दिला. हिंदू पक्षाचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सांगितले की, ब्रिटिश सरकारच्या काळात ही जमीन मंदिराची असल्याचा योग्य निर्णय न्यायालयाने दिला होता.
त्याच्या बाजूने युक्तिवाद करताना न्यायालयाने म्हटले होते की, ज्ञानवापी मशीद ही वक्फ मालमत्ता असल्याचा कोणताही पुरावा कधीच मिळालेला नाही. म्हणूनच मुस्लिम कधीही ती मशीद असल्याचा दावा करू शकत नाहीत. टाईम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, ‘इतिहासकारांनी पुष्टी केली आहे की मुघल शासक औरंगजेबने ९ एप्रिल १६६९ रोजी एक फर्मान जारी केला होता.
ज्यामध्ये आदि विश्वेश्वर मंदिराचा विध्वंस करण्यात आल्याचे म्हटले होते. परंतु औरंगजेबाने किंवा त्यानंतरच्या कोणत्याही शासकाने ती वक्फ मालमत्ता असल्याचे घोषित केलेले कोणतेही रेकॉर्ड सापडत नाही. किंवा ती मालमत्ता मुस्लिम किंवा कोणत्याही मुस्लिम संघटनेला सोपवली याचाही रेकॉर्ड नाही.
हिंदू पक्षाने आपल्या युक्तिवादात म्हटले आहे की वक्फच्या मालकीच्या जमिनीवर कोणतीही मशीद बांधली जाऊ शकते. कोणत्याही मुस्लिम शासकाच्या आदेशानुसार मंदिराच्या जागेवर बांधलेली मशीद वैध मानली जाऊ शकत नाही. त्याचवेळी, मशीद व्यवस्थापन समितीने ज्येष्ठ वकील हुजेफा अहमदी यांच्यामार्फत दावा केला आहे की, शेकडो वर्षांपासून ज्ञानवापीमध्ये नमाज अदा केली जात आहे आणि लोक वूजू करत आहेत.
यासोबतच त्यांनी वाजू खाईपर्यंत लोकांना जाऊ देण्याची परवानगी मागितली असून, शिवलिंग सापडल्यानंतर ते सील करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.हिंदू बाजूने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले आहे की, “मंदिराच्या जमिनीवर बांधलेली कोणतीही इमारत केवळ एक रचना असू शकते, तिला मशीद म्हणता येणार नाही.”
भगवान आदि विश्वेश्वर आजही त्या जमिनीचे मालक आहेत. ही जमीन कोणत्याही मुस्लिम, मुस्लिम संघटना किंवा वक्फ बोर्डाच्या मालकीची नाही. भविष्यात या खटल्याच्या सुनावणीसाठी हा युक्तिवाद मोठा आधार ठरू शकतो, असे मानले जात आहे. हिंदू बाजूचा हा युक्तिवाद कोर्टात मान्य झाल्यास त्याचा मोठा फायदा होईल. विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयानेही १९ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला होता.
महत्वाच्या बातम्या
‘मराठा आरक्षणाबाबत महत्वाची भूमिका बजावणाऱ्या छत्रपतींना पक्षात येण्याची अट कशासाठी?’ मनसेचा संतप्त सवाल
प्लेऑफसाठी अजूनही ५ दावेदार, रोहित शर्मावर टिकलंय विराट कोहलीचं भवितव्य, जाणून घ्या कसं?
१७ कोटी दिले तरी मन भरेना, केएल राहुलने आयपीएलच्या मध्यावरच केली ‘ही’ मागणी, चाहते हैराण
काय सांगता? भिकाऱ्याने भीक मागण्यासाठी घेतली नवी गाडी, दिवसाची कमाई वाचून अवाक व्हाल
