वाहनांचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी भारत सरकार दीर्घकाळापासून जोरदार प्रयत्न करत आहे. आता केंद्र सरकारकडून या संदर्भात एक मोठे पाऊल उचलण्यात आले आहे. सर्व खासगी आणि व्यावसायिक वाहनांच्या विंडशील्डवर फिटनेस प्रमाणपत्राची प्लेट लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. (car and bikes scrap when driver havent fit certificate)
ही फिटनेस प्लेट वाहनांच्या नंबर प्लेटसारखी असेल, ज्यावर फिटनेसची एक्सपायरी डेट स्पष्टपणे लिहिलेली असेल. येथे निळ्या स्टिकरवर पिवळ्या रंगात लिहिलेले असेल की वाहन किती दिवस चांगले असणार आहे. तारीख-महिना-वर्ष (DD-MM-YY) या फॉरमॅटमध्ये ते लिहिले जाणार आहे.
रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन नियमासाठी मसुदा अधिसूचना जारी केली आहे. सध्या, १ महिन्यासाठी लोकांकडून आणि भागधारकांकडून सूचना मागवण्यात आल्या आहेत, त्यानंतर सरकार हा नियम लागू करेल. शासनाच्या या निर्णयात १० वर्षांपेक्षा जुनी डिझेल वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी खासगी वाहने रस्त्यावरून हटवण्याचे आदेश दिले जाणार आहेत.
आकडेवारीवर नजर टाकली तर देशात २० वर्षांपेक्षा जुनी ५१ लाख हलकी मोटार वाहने आणि १५ वर्षांपेक्षा जुनी ३४ लाख वाहने चालवली जात आहेत. या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांना जबर दंड आकारण्याची तरतूदही सरकार करत आहे.
रस्ते वाहतूक मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे १७ लाख मध्यम आणि अवजड व्यावसायिक वाहने १५ वर्षांपेक्षा जुनी आहेत. ती वैध फिटनेस प्रमाणपत्राशिवाय चालवली जात आहेत. दुचाकी वाहनांबद्दल सांगायचे तर फिटनेस सर्टिफिकेट मडगार्ड किंवा मास्क किंवा ऍप्रन सारख्या रिकाम्या जागेत बसवले जाईल.
दिल्ली आणि हरियाणा सरकारने हा निर्णय आधीच दिला असून १ एप्रिलपासून हा नियम काळजीपूर्वक लागू केला जाणार आहे. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर फिटनेस सर्टिफिकेट नसलेली जुनी वाहने रस्त्यावर धावताना आढळल्यास ती तात्काळ भंगारात पाठवली जातील.
महत्वाच्या बातम्या-
VIDEO: बीडच्या शिक्षिकेचा जगभरात बोलबाला, शिकवण्याची पद्धत पाहून परदेशी विद्यार्थीही हैराण
तेव्हा ममता बॅनर्जींनी मला फोन केला आणि म्हणाल्या…; शरद पवारांनी सांगितला नवाब मलिकांच्या अटकेनंतरचा ‘तो’ किस्सा
‘विदेशात डॉक्टरकीचे शिक्षण घेणारे ९०% विद्यार्थी NEET परिक्षा पास करू शकत नाहीत’, केंद्रिय मंत्र्याचे वादग्रस्त वक्तव्य
