महाराष्ट्रात (Maharashtra) सुरू असलेल्या राजकीय पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीनंतरही गेल्या ४ दिवसांत हजारो कोटींचे सरकारी आदेश (GR) जारी करण्यात आले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, २८० सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत. जीआर हा प्रत्यक्षात विकासाशी संबंधित कामांसाठी तिजोरीतून भांडवल सोडण्यास मान्यता देणारा अनिवार्य आदेश आहे.(BJP, Government Order, Praveen Darekar, Bhagat Singh Koshyari)
अशा स्थितीत शिवसेनेचे मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे महाविकास आघाडीचे (एमव्हीए) सरकार सध्या अस्तित्वाच्या संकटात सापडले आहे, परंतु राज्यातील मुख्यतः मित्रपक्ष राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने गेल्या काळात विकासकामे हाती घेतली आहेत. चार दिवसांमध्ये हजारो कोटी रुपये जाहीर करण्याचे सरकारी आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
त्यामुळे राज्याचे विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांना पत्र लिहिले आहे. भाजपने गेल्या काही दिवसांपासून सरकारी प्रस्तावांचा गोंधळ थांबवण्यासाठी राज्यपालांच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे, ज्याला पक्षाने “संशयास्पद” म्हटले आहे. माहितीनुसार, २० ते २३ जून दरम्यान विभागांनी १८२ जीआर जारी केले आहेत, तर १७ जून रोजी असे १०७ जीआर काढण्यात आले आहेत. हे आदेश सरकारच्या अधिकृत वेबसाइटवर पाहता येतील.
२१ जून रोजी सकाळी शिंदे यांची बंडखोरी जाहीर झाली असली, तरी त्यांची वाढती अस्वस्थता शिवसेनेच्या मित्रपक्ष राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसला जाणवली. एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, सूत्रांनी सांगितले की, सत्तेतील भागीदारांना पुढे काय होणार आहे याची जाणीव असल्याने या पक्षांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या विभागांनी जीआर जारी करण्याची शर्यत सुरू केली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १८२ पैकी ७० टक्क्यांहून अधिक आदेश जारी करण्यात आल्याने सोमवारपासून राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या ताब्यात असलेल्या विभागांमध्ये खळबळ उडाली होती. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली सामाजिक न्याय, जलसंपदा, कौशल्य विकास, गृहनिर्माण विकास, वित्त आणि गृह या खात्यांनी जास्तीत जास्त जीआर जारी केले आहेत.
महत्वाच्या बातम्या-
ईडीपासून वाचण्यासाठी तुम्ही भाजपात गेलात, धुतळ्या तांदळासारखे बोलू नका, रुपाली पाटलांचा राणेंना टोला
मोदी सरकार महाराष्ट्राचे दोन तुकडे करणार; भाजपच्या बड्या मंत्र्यानेच केला गौप्यस्फोट
“शिवसेनेचे निवडणूक चिन्ह बंडखोर गटाला मिळणार नाही, त्यांनी भाजपात विलीन व्हावं लागेल”
महाराष्ट्राच्या राजकीय संकटापासून भाजप लांब का आहे? सत्तास्थापनेसाठी पुढाकार का घेत नाहीये?
