राज्यात सध्या वेगवेगळ्या मुद्यावरुन राजकारण सुरु आहे. त्यामुळे लवकरच निवडणुका लागू शकतात, अशी चर्चा होती. अशात कोर्टानेही यावर निकाल दिला आहे. ओबीसी आरक्षण न लावता निकवडणुका पार पाडाव्या आणि दोन आठवड्यात निकाल जाहीर करावा, अशी घोषणा कोर्टाने केली होता. (madhya pradesh get obc reservation but why not maharashtra get reservation)
असे असताना आता पुन्हा एकदा ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच मध्य प्रदेशलाही ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहे. १० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश दिले होते.
न्यायालयाने २४ मेच्या आधी निवडणूकीची अधिसूचना जारी करण्याचे आदेश दिले होते. ओबीसी आरक्षणाच्या अटींची पूर्तता केल्याशिवाय ओबीसींना आरक्षण दिलं जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले होते. त्यानंतर मध्य प्रदेशातील मागासवर्ग कल्याण आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात एक अहवाल सादर केला होता.
अहवालात त्यांनी ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी केली होती. मध्य प्रदेशात त्रिस्तरीय पंचायत, नगरपालिकांमध्ये मागासवर्गांना आरक्षण देण्यासाठी अभ्यास करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मध्य प्रदेशचे सरकार कामाला लागले होते आणि फक्त १४ दिवसांत त्यांना न्यायालयाने आरक्षण मिळून दिले आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर मध्य प्रदेशच्या सरकारने मागासवर्ग कल्याण आयोग गाठले. या आयोगाने मतदार यादीचं परीक्षण केलं. तसेच राज्यात ४८ टक्के ओबीसी मतदार असल्याचा दावा केला. या अहवालानुसार ओबीसींना ३५ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस करणारा अहवाल न्यायालयात सादर करण्यात आला.
आता न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य प्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोग गठीत केल्यानंतर या आयोगाने संपूर्ण ओबीसींबाबतची सर्व तथ्य एकत्रित केली आणि एक व्यापक सर्व्हे केला. या तथ्यांच्या आधारे न्यायालयाने आपला निर्णय घेतला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारला मात्र हे करणे शक्य झाले नाही. राज्य सरकारने आधी केंद्र सरकारकडे डेटा मागवण्यात वेळ घालवला. त्यानंतर कोरोनाचे कारण देत ओबीसींचा इम्पिरियल डेटा गोळा होऊ शकत नसल्याचे म्हटले. अनेकदा इम्पिरियल डेटा देण्याचे निर्देश देऊनही राज्य सरकारने डेटा न दिल्यामुळे आरक्षणशिवायच निवडणूका लढवण्याचा निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय येण्याआधीच महाराष्ट्र सरकारने ओबीसी आयोग स्थापन केला होता. मात्र आयोगाला निधी आणि कर्मचारी वर्ग दिला नाही. त्यामुळे आयोगाचं प्रत्यक्षात काम सुरु होण्यास उशीर झाला. विरोधकांनी टीका केल्यानंतर आयोगाला निधी आणि कर्मचारी वर्ग देण्यात आला. पण अजूनही डेटा गोळा झालेला नाहीये.
महत्वाच्या बातम्या-
हिंदू मंदिरांना, विद्यापीठांना, संस्थांना भरभरून दान देणाऱ्या ‘या’ मुस्लिम शासकाबद्दल माहिती आहे का?
एकमेकींच्या झिंज्या उपटल्या, लाठ्याकाठ्यांनी चोपलं, शाळकरी मुलींच्या तुफान हाणामारीचा व्हिडिओ
मराठी चित्रपटाची बॉलिवूडला टक्कर, धर्मवीरने जयेशभाई’ला दाखवले आस्मान; पहा कमाईचा आकडा
