वाराणसीतील (Varanasi) ज्ञानवापी मशिदीत सर्वेक्षणाचे आदेश देणारे दिवाणी न्यायाधीश रवी कुमार दिवाकर यांनी त्यांच्या सुरक्षेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, एका साध्या प्रकरणातही असे भीतीचे वातावरण निर्माण केले गेले आहे की त्यांना स्वतःच्या आणि कुटुंबाच्या सुरक्षेची चिंता आहे. रवी कुमार यांनी गुरुवार, १२ मे रोजी ज्ञानवापी प्रकरणात सर्वेक्षणासाठी नियुक्त केलेल्या अधिवक्ता आयुक्तांना हटवण्याच्या मागणीवर निकाल देताना या गोष्टी सांगितल्या.(Why did the judge say that there was fear in the family?)
आदेशाच्या पान क्रमांक २ वर त्याच्या कुटुंबात निर्माण झालेल्या भीतीच्या वातावरणाचा संदर्भ देत न्यायाधीशांनी लिहिले की, ही आयोगाची कार्यवाही (मशिदीतील सर्वेक्षणाची कार्यवाही) एक सामान्य आहे, जे सहसा बहुतेक दिवाणी प्रकरणांमध्ये केले जाते. क्वचितच कोणत्याच बाबतीत वकिलांनी आयुक्तांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. ही साधी दिवाणी केस अत्यंत कमालीची बनवून भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे. भीती इतकी आहे की माझ्या कुटुंबाला माझ्या आणि माझ्या कुटुंबाच्या सुरक्षिततेची चिंता सतावत आहे.
रविकुमार दिवाकर पुढे लिहितात, मी घराबाहेर असताना, माझी पत्नी माझ्या सुरक्षेची काळजी करत असते. आईने बुधवारी संभाषणात सांगितले की, तिला माध्यमांद्वारे माहिती मिळाली की, कदाचित मी देखील आयुक्त म्हणून घटनास्थळी (ज्ञानवापी मशीद) जात आहे. माझ्या आईने मला कमिशनवर जाण्यास मनाई केली कारण त्यामुळे माझी सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते.
गुरुवार, १२ मे रोजी बनारसच्या दिवाणी न्यायालयाचे न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर यांनी ज्ञानवापी मशिदीचे सर्वेक्षण १७ मेपूर्वी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. त्याचवेळी न्यायालयाने नियुक्त केलेले वकील आयुक्त अजय कुमार मिश्रा यांना हटवण्यास नकार दिला. मात्र, त्यांनी अजय मिश्रा यांच्यासह विशाल कुमार सिंग आणि अजय सिंग यांची न्यायालयीन आयुक्त म्हणून नियुक्ती केली.
या सर्वेक्षणादरम्यान हे दोन्ही लोक किंवा त्यांच्यापैकी एकजण उपस्थित राहणार आहे. न्यायालयाने १७ मे रोजी सर्वेक्षणाचा पुढील अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. ६ आणि ७ मे रोजी झालेल्या सर्वेक्षणानंतर अंजुमन इनाझानिया मस्जिद समितीने न्यायालयाला सांगितले होते की, वकील आयुक्त निःपक्षपाती नाहीत, त्यामुळे त्यांना हटवण्यात यावे.
दुसरी मागणी म्हणजे ज्ञानवापी येथील बॅरिकेडिंगच्या आतील तळघराचे व्हिडीओग्राफी आणि सर्वेक्षण करू नये. गुरुवारच्या सुनावणीत दोन्ही मागण्या फेटाळण्यात आल्यानंतर या आदेशाविरोधात आता उच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे समितीचे वकील अभयनाथ यादव यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले. कधी जाणार ते समितीच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांशी बोलून निर्णय घेतला जाईल.
महत्वाच्या बातम्या-
लिव्हइनमध्ये राहणे अयोग्य नाही, असे म्हणणाऱ्या न्यायाधीशांना संपवले पाहीजे संभाजी भिडे
अजब चोर! न्यायाधीशांची कपडे चोरायचा आणि करायचा हे काम, असा अडकला पोलिसांच्या जाळ्यात
मुस्लिमांनी बाजू नाही मांडली तर थेट निकाल सुनावणार, या कारणामुळे संतापले न्यायालय
कुतुबमिनारला विष्णू स्तंभ म्हणून घोषित करा; हनुमान चालिसेचे पठण करत हिंदू संघटनांनी केली मागणी
