गेल्या कित्येक दिवसांपासून रशियाचा युक्रेन वरती हल्ला सुरू आहे. बलाढ्य अशा रशियासोबत युक्रेन एकटा लढत आहे. युद्धा पूर्वी जे देश म्हणजेच अमेरिका आणि यूरोपीय देश यूक्रेनच्या बाजूने बोलत होते, त्यांनी या सगळ्या परिस्थितीतून अंग काढले आहे. त्यामुळे युक्रेनची स्थिती बिकट झाली. मात्र, आता युक्रेनसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. युक्रेन लवकरच युरोपियन युनियनचा सदस्य होण्याची शक्यता आहे.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोडिमिर झेलेन्स्की यांचा अर्ज युरोपियन युनियनने स्वीकारला आहे. यामुळे आता युक्रेनचा नाटोचा सदस्य होण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. यावेळी, व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे केलेल्या भाषणात झेलेन्स्की यांनी आपल्याला एकटे सोडणार नाही, याची युरोपियन युनियनकडून ग्वाही हवी असल्याचेही नमूद केले. यावेळी युरोपिनयन देशांच्या प्रतिनिधींनी उभे राहून जोरदार टाळ्या वाजवून झेलेन्स्कींचे कौतुक केलं.
गेल्या कित्येक वर्षांपासून युक्रेनला नाटो मध्ये सहभागी व्हायचे होते, मात्र रशिया युक्रेनला नाटोमध्ये समाविष्ट होऊ देत नाही. अर्थातच रशिया हा नाटो च्या विरोधात आहे. अशातच युक्रेन जर नाटो चा भाग बनला तर रशियासाठी मोठा धोका होता. त्यामुळे रशियाने युक्रेन वरती हल्ला केला.
नाटो चा सदस्य होऊ इच्छिणाऱ्या युक्रेन ला युद्धाचा सामना एकटा करावा लागत आहे. मात्र, आता नाटो ने राष्ट्रपती झेलेन्स्की यांचा अर्ज स्वीकारला आहे. आता युक्रेनचा नाटोचा सदस्य होण्याचा मार्गही मोकळा होणार आहे. दरम्यान, रशियाच्‍या संरक्षण मंत्रालयाने म्हटले की, आता आम्‍ही आमचे उद्‍दिष्‍ट्य साध्‍य होईपर्यंत युक्रेनवर हल्‍ले करतच राहणार आहे.
तसेच रशियाच्‍या परराष्‍ट्र व्‍यवहार मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेने सर्वप्रथम युरोपमधील अणवस्‍त्र नष्‍ट करावीत. आम्‍ही आता आमचे उद्‍दिष्‍ट्य साध्‍य केल्‍याशिवाय थांबणार नाही, असे रशियाने म्हटले आहे. रशियाने युद्धाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यामुळे चिंता व्यक्त होत आहे.
नाटो म्हणजे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन. ही जगातील 29 देशांचा सहभाग असलेली एक लष्करी संघटना आहे. नाटोची स्थापना 4 एप्रिल 1949 रोजी 12 राष्ट्रांनी केली. दुसऱ्या महायुध्दानंतर नाटोची स्थापना करण्यात आली. उत्तर अटलांटिक प्रदेशातील राष्ट्रांमध्ये राजकीय स्वातंत्र्य, समान संस्कृती व आर्थिक स्थैर्य निर्माण करून सहकार्य देणे व सभासद राष्ट्रांना संरक्षण देणे, या गोष्टी सर्व सभासद राष्ट्रांवर बंधकारक आहेत.
