एकनाथ शिंदे यांनी बंड केल्यामुळे राज्याच्या राजकारणात मोठा भूकंप आला आहे. त्यात आज सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे एकनाथ शिंदे गटाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, शिंदे गटातील बंडखोर नेते दीपक केसरकर यांनी एक खळबळजनक विधान केलं आहे.
११ जुलैपर्यंत कुठल्याही आमदारावर कारवाई होऊ शकत नाही असं सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांची बैठक पार पडली. यामध्ये महाविकास आघाडी सरकारचा पाठिंबा काढून घेणारं पत्र ५१आमदारांच्या सहीने राज्यपालांना पाठवण्याच्या तयारीत आहे. अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
जर राज्यपालांनी हे पत्र स्वीकारलं तर सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यासाठी राज्यपाल सांगू शकतात. त्यामुळे विधानसभेत मुख्यमंत्री ठाकरे यांना अविश्वास ठरावाला सामोरं जावं लागण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, यशवंत चव्हाण यांना पंतप्रधान बनण्यासाठी राष्ट्रपतींनी आमंत्रण दिले होते.
मात्र, त्यांच्याकडे बहुमत नसल्याने त्यांनी नकार दिला. जर ५१ आमदार गुवाहाटीला निघून आले असतील त्याचा अर्थ हे सरकार अल्पमतात आले आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी सन्मानपूर्वक राजीनामा दिला पाहिजे, अशी थेट मागणी दीपक केसरकर यांनी केली आहे.
दरम्यान, शिंदे गटातील बंडखोर आमदारांची बैठक पार पडली. तर दुसरीकडे भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक सुरू आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर आता राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. शिंदे गट राज्यपालांकडे ठाकरे सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्तावाची मागणी करण्याची शक्यता आहे.
आज सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणी कोर्टाकडून शिवसेना पक्षप्रमुख, विधिमंडळ सचिवालय,केंद्र सरकार यांना ५ दिवसांत उत्तर देण्यासाठी नोटीस जारी करण्यात आली आहे. जोपर्यंत सुनावणी होत नाही तोपर्यंत१६ आमदारांना आपले उत्तर दाखल करण्याची मुभा सुप्रीम कोर्टाने दिली.
