मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या साताऱ्यातील खिरवंडी या गावात दोन हेलिपॅड आहेत, मात्र रस्ते, पूल, शाळा, आणि रुग्णालय अशा प्राथमिक सुविधा नाहीत. दरम्यान, या गावातील पुराच्या पाण्यातून शाळेत जाणाऱ्या मुलींचा एक व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला होता.
विद्यार्थ्यांच्या या संघर्षाची उच्च न्यायालयाने दखल घेत या प्रकरणी स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. त्यावर काल म्हणजेच गुरुवारी न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीकांत कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
सुनावणी दरम्यान, मुंबई उच्च न्यायालयाने एकनाथ शिंदेंना सणसणीत चपराक लगावली आहे. म्हणाले, मुख्यमंत्र्यांच्या गावात दोन हेलिपॅड असल्याचे वृत्त आम्ही वाचले पण, त्याबाबत न्यायालयाचे काहीही म्हणणे नाही. फक्त त्यांच्या भागातील शाळेत जायला संघर्ष करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी रस्तेही बनवायला हवेत, ही माफक अपेक्षा आहे असे म्हटले आहे.
न्यायालयाने याबाबत काही आदेशही दिले आहेत. मुख्य सचिवांनी संबंधित विभागाच्या सचिवांशी बैठक घेऊन सकारात्मक आणि कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. शिवाय बैठकीनंतर मुख्य सचिव त्यांच्या मतासह सध्याच्या प्रकरणातील प्रश्नांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढणारा अहवाल तयार करतील असा आदेश दिला.
नेमकं प्रकरण म्हणजे, सातारा जिल्ह्यातील जावळी तालुक्यातील खिरवंडी गावातील मुलांना शाळेत जाताना आपला जीव धोक्यात घालून बोटीने प्रवास करावा लागत होता. कोयना धरणातून या मुलांच्या खडतर प्रवासाची बातमी समोर आली होती. याची मुंबई उच्च न्यायालयाने दखल घेतली.
तसेच या परिस्थितीत मागची कारणं शोधायचे आदेश सरकारला दिले होते. परंतू या मुलांच्या खडतर प्रवासाला त्यांचा परिवार जबाबदार असल्याचा खुलासा राज्य सरकारने कोर्टासमोर केला होता. मात्र, त्यावर आता न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान सरकारलाच चपराक लगावली.
