कर्नाटकातील शैक्षणिक संस्थांमधील हिजाबबंदी प्रकरणानं सध्या देशातलं वातावरण तापलं आहे. हिजाबचा हा मुद्दा कर्नाटकात जानेवारीमध्ये सुरू झाला होता. जानेवारीमध्ये उडुपी येथील सरकारी पीयू कॉलेजमध्ये मुस्लिम विद्यार्थिनींना हिजाब घालून वर्गात बसण्यापासून रोखण्यात आले होते. त्यानंतर विद्यार्थिनींनी कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर सध्या कर्नाटक उच्च न्यायालयात आदेश जारी केले आहेत.
हिजाब वादावर सुनावणी करणाऱ्या कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी सोमवार, 14 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत पुढे ढकलली आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या पूर्ण खंडपीठाने गुरुवारी, 10 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, या प्रकरणातील अंतरिम आदेश देत, निकाल येईपर्यंत धार्मिक कपडे घालण्यास बंदी घातली आहे. यासोबतच शाळा-कॉलेज पुन्हा सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
राज्य मंडळाच्या परीक्षा मार्च 2022 मध्ये होणार असून या वादामुळे राज्यभरातील शाळा आणि महाविद्यालये बंद आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड हाल होत आहेत. अशा स्थितीत उच्च न्यायालयाने तूर्तास अंतरिम आदेश जारी केला आहे. उच्च न्यायालयाने शाळा आणि महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश जारी करत असल्याचे सांगितले.
तसेच, प्रकरणाचा निपटारा होईपर्यंत विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारचे धार्मिक कपडे म्हणजे स्कार्फ, गमछा इत्यादी परिधान करण्याचा आग्रह धरू नये. शांतता आणि सौहार्द प्रबळ झाले पाहिजे. असा आदेश देखील उच्च न्यायालयाने यावेळी दिला आहे.
गुरुवारी सकाळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती रितू राज अवस्थी यांनी उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाची स्थापना केली, त्यांच्या अध्यक्षतेखाली न्यायमूर्ती कृष्णा एस दीक्षित आणि न्यायमूर्ती जेएम खाजी यांचा समावेश असलेले तीन न्यायाधीशांचे हे खंडपीठ. दुसरीकडे या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल करण्यात आली होती, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहण्यास सांगितले होते.
सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही या मुद्द्यावर विचार करत आहोत की हिजाब घालणे मूलभूत अधिकारांतर्गत येते का आणि धार्मिक कार्याच्या आधारावर हिजाब घालणे अनिवार्य आहे का? यासोबतच उच्च न्यायालयाने प्रसारमाध्यमांना सुनावलेल्या गोष्टींचे वार्तांकन करू नये, असे निर्देशही दिले. या प्रकरणातील अंतिम निकालाची प्रतीक्षा करावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील संजय हेगडे यांनी राज्याच्या कर्नाटक शिक्षण कायद्यात शालेय गणवेशाशी संबंधित कोणतीही विशिष्ट तरतूद नसल्याचे सादर केले. आपल्या शालेय-कॉलेजच्या दिवसांची आठवण करून देताना हेगडे म्हणाले की, त्यांच्या काळातही गणवेश नव्हता. प्री कॉलेजेसचे गणवेश खूप नंतर आले. त्याचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद नाही.
सुनावणीदरम्यान, याचिकाकर्त्यांतर्फे उपस्थित असलेले वकील हेगडे यांनी खंडपीठाला सांगितले की, या प्रकरणात अंतरिम व्यवस्था करण्यासाठी आपण अटाँर्नी जनरल यांच्याशी बसून चर्चा करण्यास तयार आहोत. त्याचवेळी अन्य पक्षांच्या वतीने वकिल देवदत्त कामत आणि कालीस्वराम राज यांनीही अंतरिम व्यवस्था करण्याच्या मागणीला सहमती दर्शवली आहे.
