2022 च्या अर्थसंकल्पात करदात्यांसाठी कोणतीही विशेष घोषणा करण्यात आलेली नाही. आयकर स्लॅबमध्ये काही बदल होण्याची शक्यता होती. स्टँडर्ड डिडक्शनच्या स्वरूपात दिलासा मिळू शकतो. पण तसे झाले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2022 च्या अर्थसंकल्पात आयकराशी संबंधित काही सवलती दिल्या असल्या तरी त्याचा परिणाम सर्वसामान्यांच्या खिशावर होणार आहे.(these-4-things-related-to-income-tax-will-be-of-great-benefit-to-the-taxpayers)
कर तज्ज्ञ बलवंत जैन यांच्या मते, या सवलतींमध्ये आयटीआर आणि इतर सुविधांचा समावेश आहे. या सवलती 1 एप्रिल 2022 पासून लागू होतील. जर तुम्ही आयटीआरमध्ये(ITR) उत्पन्नाचे अचूक मूल्यांकन करताना चूक केली असेल, तर आता आयकर विभाग अशा चुका सुधारण्याची संधी देईल.
यासाठी, करदात्याला अतिरिक्त कर भरून सुधारित आयटीआर फाइल करण्याची संधी मिळेल. हे आयटीआर मूल्यांकन वर्ष संपल्यापासून दोन वर्षांच्या आत दाखल केले जाऊ शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या म्हणण्यानुसार, जर आयकर विभागाला असे आढळून आले की करदात्याने आयटीआरमध्ये काही उत्पन्न उघड केले नाही, तर त्याच्याविरुद्ध एक मोठी केस चालते. पण आता करदात्यांना आयटीआरमधील चूक सुधारण्याची संधी दिली जाणार आहे.
सहकारी संस्था साडेअठरा टक्के दराने कर भरतात. तर कंपन्या 15 टक्के दराने पैसे देतात. यावेळी अर्थसंकल्पात सहकारी संस्था आणि कंपन्यांमध्ये समानता आणण्यात आली आहे. सहकारी संस्थांनाही आता 15 टक्के दराने कर भरता येणार आहे. सहकारी संस्थांच्या अधिभाराचा दर सध्याच्या 12 टक्क्यांवरून 7 टक्के करण्याचा प्रस्ताव यावेळी अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आला आहे. या अशा सोसायट्या असतील ज्यांचे एकूण उत्पन्न 1 कोटी ते 10 कोटी रुपये आहे.
केंद्र सरकार नॅशनल पेन्शन सिस्टम (NPS) टियर-I मध्ये आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगाराच्या 14 टक्के योगदान देते. परंतु राज्य कर्मचार्‍यांच्या बाबतीत पगाराच्या 10 टक्क्यांपर्यंतच अशी कपात करण्याची परवानगी आहे. आता राज्य सरकारी कर्मचार्‍यांनाही एनपीएस खात्यात नियोक्त्याच्या योगदानावरील कर कपातीची मर्यादा 10 टक्क्यांवरून 14 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
