सध्या श्रीलंका आर्थिक अडचणीत आहे. तिथे प्रचंड महागाई झाली असून, लोकांना जीवन जगणं देखील अवघड झाले आहे. अशा परिस्थितीत तिथे रासायनिक खतांच्या किंमती देखील प्रचंड वाढल्या आहेत. त्यामुळे लोक रासायनिक खतांऐवजी नैसर्गिक पद्धतीने शेती करत आहेत.
नैसर्गिक पद्धतीने शेती केल्यामुळे उत्पादन कमी झाले आहे, याचा अधिक फटका श्रीलंकेला बसला आहे. तिथे अन्नधान्याचे संकट निर्माण झाले आहे. या सगळ्या गोष्टींला लक्षात घेऊन स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे सर्वेसर्वा राजू शेट्टी यांनी आपले मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी वाढत जाणाऱ्या रासायनिक खतांच्या किंमतीवरून केंद्रावर निशाणा साधला आहे.
राजू शेट्टी म्हणाले, भारतात रासायनिक खतांच्या किमती केंद्र सरकारने प्रचंड वाढवल्या आहेत. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल. परंतु रासायनिक खतांचा वापर कमी करून भारताची स्थिती श्रीलंकेसारखी होईल. भारताची स्थिती श्रीलंकेसारखी होऊ द्यायची नसल्यास रासायनिक खतांच्या किमती कमी केल्या पाहिजेत.
तसेच म्हणाले, सततच्या पुराला केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत. पूर आल्यानंतर नुकसान भरपाई मागण्याकडे कल असतो. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी पीक विमा भरावा. त्याची किंमत सरकारने आणि शेतकऱ्यांनी वाटून घेतली पाहिजे.
यावेळी त्यांनी गेल्या काही वर्षांत सांगली आणि कोल्हापूर येथे आलेल्या पुराची आठवण करून देऊन राज्य आणि केंद्र सरकारला झापलं. म्हणाले, सांगली आणि कोल्हापूर या दोन्ही ठिकाणची शेती 2019 आणि गेल्या वर्षी दोनदा पुरामुळे उद्ध्वस्त झाली आहे. मुळात, केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणात्मक विकासाच्या नावाखाली केलेली कामेच पुरासाठी जबाबदार आहेत, असे ते म्हणाले.
तसेच म्हणाले, पुरामुळे शेतीचे प्रचंड नुकसान होते. पूर ओसरल्यानंतर शेतकऱ्यांना भरपाईच्या नावाखाली तुटपुंजी मदत दिली जाते. त्याविरोधातील आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले जाते. याला पर्याय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना सरकारला भरपाई द्यावी लागणार नाही, तर विमा कंपन्यांकडून पैसे मिळायला हवेत, असे राजू शेट्टी म्हणाले.