एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेच्या बहुसंख्य आमदारांसह बंडखोरी करत भाजपशी हातमिळवणी केली. ठाकरे सरकार कोसळले आणि राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झाले. मात्र आता शिंदे यांचं सरकार स्थापन होऊन जेमतेम तीन महिने होत नाही तोवरच सरकार पडणार की काय अशी चर्चा होऊ लागली आहे.
शिंदे सरकार पडणार अशी चर्चा होण्याचं कारण म्हणजे, तीन महिन्यांचा कालावधी लोटला असला तरी त्यांच्यासोबत आलेल्या आमदारांच्या नाराजीतून शिंदेंना जावं लागत आहे. त्यात आता शिंदे- फडणवीस मंत्रिमंडळाचा दुसरा विस्तार लांबला आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारचा दुसरा विस्तार गणेशोत्सवानंतर होईल असे बोलले जात होते, परंतु हा विस्तार पुढे ढकलला असल्याचं सांगण्यात येत आहे. शिंदे गटातील बहुसंख्य आमदारांना सरकारमध्ये स्वतः ला मंत्री म्हणून पाहायचे आहे. त्यामुळे आता एकनाथ शिंदेंपुढे अडचण निर्माण झाली आहे.
त्यातच आता खरी शिवसेना कुणाची हा वाद सुप्रीम कोर्टात आणि निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित आहे. अशा स्थितीत मंत्रिपद न मिळाल्यास काही आमदार पुन्हा उद्धव ठाकरे गटासोबत जाऊ शकतात, अशी चर्चा आहे. तसे झाले तर शिंदे यांच्यापुढे मोठी अडचण निर्माण होईल.
एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेविरोधात बंड करून सरकार स्थापन केले तेव्हा त्यांना पक्षाच्या ४ आमदाराचा पाठिंबा मिळाला होता. शिवसेनेचे एकूण आमदार हे ५५ आहेत. अशा परिस्थितीत पक्षांतर विरोधी कायदा टाळण्यासाठी किमान ३७ आमदारांनी वाद मिटत नाही तोपर्यंत त्यांच्यासोबत राहणे आवश्यक आहे.
चार आमदार वगळले गेले तर ही संख्या ३६ पर्यंत कमी होऊन एकनाथ शिंदे गटाला पक्षांतर विरोधी कायद्याचा धोका निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पुढील धोका लक्षात घेऊन सध्या एकनाथ शिंदे आमदारांची मनं वळवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. राजकीय वर्तुळात सध्या शिंदे गट अडचणीत येऊन ठाकरेंचा पुन्हा कमबॅक होणार की काय अशा चर्चा देखील सुरू आहेत.
