एकनाथ शिंदे यांनी शिवसेनेसोबत बंडखोरी करत भाजपसोबत युती करून सत्ता स्थापन केली. शिवसेनेतील या बंडखोरीचा विषय सध्या सर्वोच्च न्यायालयासमोर आहे. शिवसेनेतील बंडखोरीबाबत सर्वोच्च न्यायालयातील सर्व याचिकांवर २० जुलैला सुनावणी होणार आहे.
ही सुनावणी सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठासमोर होणार आहे. यामध्ये न्यायमुर्ती कृष्ण मुरारी आणि न्यायमुर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश आहे. न्यायालयात सात याचिका प्रलंबीत आहेत. यावर आता घटनातज्ज्ञ असीम सरोदे यांनी आपली भूमिका मांडली आहे.
असीम सरोदे म्हणाले, एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या साथीदारांकडे संविधानानुसार एकच पर्याय शिल्लक आहे, तो म्हणजे त्यांनी एखाद्या राजकीय पक्षात लवकरात लवकर सहभागी होणे, नाहीतर सगळे बंडखोर आमदार म्हणून कायम राहण्यास अपात्र ठरू शकतात. असे सरोदे म्हणाले.
सरोदे यांनी यावेळी स्पष्ट केलं की, संविधानातील १० व्या शेड्युल मधील (a) चा दुसरा परिछेदात निर्णायक स्पष्टीकरण देणारा आहे. त्यानुसार- ज्या पक्षाने एखाद्या उमेदवाराला निवडणुकीत उभे केले असेल, त्याच पक्षाचा तो आमदार असतो.
२/३ पेक्षा जास्त संख्येने आमदार शिवसेनेतून फुटून बंडखोर म्हणून बाहेर पडले तरीही त्या सगळ्या बंडखोर आमदारांना दुसऱ्या पक्षात सहभागी व्हावे लागेल. जोपर्यंत ते शिवसेना पक्ष सोडत नाहीत तोपर्यंत त्यांचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हेच आहेत.
उद्धव ठाकरे यांनी ठरवून दिलेल्या प्रतोद व्यक्तीने म्हणजेच व्हीपने दिलेले आदेश सुद्धा पाळण्याचे संविधानिक बंधन या बंडखोर आमदारांवर आहे, असे सरोदे यांनी स्पष्ट केले आहे. बंडखोर आमदारांनी शिवसेनेच्या व्हीपचे पालन केले नाही. त्यामुळे सगळ्या बंडखोर आमदारांची आमदारकी धोक्यात आलेली आहे.
म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयातील काही तटस्थ, संविधान-मार्गी आणि प्रमाणिकतेशी कटिबद्ध न्यायाधीश एकत्र आले, तर एकनाथ शिंदे व फडणवीस यांची सत्ता जाऊ शकते, असे संविधानबाह्य वागणुकीचा घटनाक्रम बघितल्यास दिसून येतो. तसे झाले तर महाराष्ट्राच्या राज्यपालांच्या वागणुकीचे व त्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांचे संदर्भ सुद्धा चर्चेत येतील, असेही सरोदे यांनी सांगितले.
