Share

Shivsena : ‘तारीख पे तारीखचं राज्य म्हणजे कायद्याचं राज्य नाही’; लांबलेल्या सुनावणीवरून शिवसेना संतापली

सध्या महाराष्ट्रात शिंदे आणि ठाकरे गटातील सत्तासंघर्षावर सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेल्या आणि लांबलेल्या सुनावणीवरुन शिवसेनेचं मुखपत्र सामनामधून रोखठोक सवाल केला आहे. आज कायद्याचं राज्य नक्की कुठंय? असा सवाल सामनातून उपस्थित करण्यात आला आहे.

‘धर्माचंच राज्य हवं, अशा भांगेची नशा आज अनेकांना चढलीय. ही नशा कायद्याचं आणि घटनेचं राज्य नष्ट करेलं’, असे म्हणत शिवसेनेने टीका केली आहे. तारीख पे तारीखचं राज्य म्हणजे कायद्याचं राज्य नाही, अशा शब्दांत सामनातून सुनावण्यात आलं आहे.

‘महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात एक बेकायदेशीर सरकार प्रमुख राजकीय पक्षाची मर्जी असल्यानं अडीच महिन्यांपासून सत्तेत आहे. हे कसलं कायद्याचं राज्य?’ असं म्हणत सामनातून सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे. तसेच सामनाच्या रोखठोक सदरात न्यायमूर्ती रमण्णा यांच्याबाबत अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती रमण्णा यांनी महाराष्ट्राच्या सत्ता संघर्षात दोन-पाच पारखा पाडल्या. पण निर्णय मात्र लागला नाही. राज्यातील बेकायदा सरकारला कायदा आणि घटना नक्की काय सांगते, याबाबत देशाला दिशा दाखवून न्यायमूर्ती रमण्णा यांनी निवृत्त व्हायला हवं होतं. अशी अपेक्षा सामनातून व्यक्त करण्यात आली आहे.

दरम्यान, फडणवीस-शिंदे सरकार बेकादेशीर असल्याचा आरोप शिवसेनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. तर महाराष्ट्रात झालेल्या सत्तासंघर्षावर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. त्यासाठी एका घटनापीठाची स्थापना करण्यात आली.

ही सुनावणी लांबली गेल्यानं चर्चांना उधाण आलं. तसेच घटनात्मक पेच निर्माण झाल्यानं महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाबाबत नेमका निर्णय केव्हा लागतो, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे. सध्या शिंदे आणि ठाकरे गटातील सत्तासंघर्ष वाढत चालला आहे, यावर लवकर निर्णय व्हावा अशी अपेक्षा सामान्य लोक देखील करत आहेत.

राजकारण राज्य

Join WhatsApp

Join Now