Chief Justice, Uday Umesh Lalit, Narendra Modi/ न्यायमूर्ती उदय उमेश ललित आज भारताचे 49 वे सरन्यायाधीश बनले. सकाळी 10.30 वाजता राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना पदाची शपथ दिली. राष्ट्रपती भवनात आयोजित या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखर, कायदा मंत्री किरेन रिजिजू, माजी सरन्यायाधीश एनव्ही रमना, सर्वोच्च न्यायालयाचे अनेक न्यायाधीश आणि न्यायमूर्ती ललित यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते. अतिशय सौम्य स्वभावाचे न्यायमूर्ती ललित यांचा कार्यकाळ केवळ 74 दिवसांचा असेल. ते ८ नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होणार आहेत.
9 नोव्हेंबर 1957 रोजी सोलापूर, महाराष्ट्र येथे जन्मलेल्या न्यायमूर्ती ललित यांची 13 ऑगस्ट 2014 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती ललित हे देशाचे दुसरे सरन्यायाधीश असतील जे यापूर्वी उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नव्हते, परंतु थेट वकीलातून न्यायाधीश झाले आहेत. याआधी देशाचे 13वे सरन्यायाधीश एसएम सिक्री यांनी ही कामगिरी केली होती.
न्यायाधीश होण्यापूर्वी न्यायमूर्ती ललित यांचे नाव देशातील सर्वात मोठ्या वकिलांमध्ये होते. त्यांची टूजी स्पेक्ट्रम प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. रन्यायाधीश म्हणून आपले प्राधान्य काय असेल, हे न्यायमूर्ती ललित यांनी स्पष्ट केले आहे. शुक्रवारी संध्याकाळी न्यायमूर्ती एन व्ही रमना यांच्या निरोप समारंभात ते म्हणाले की, वर्षभर घटनापीठात घटनात्मक मुद्द्यांची सुनावणी व्हावी यासाठी त्यांचा प्रयत्न असेल.
न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की 74 दिवसांच्या कार्यकाळात त्यांचे प्राधान्य पुढील प्रमाणे राहील.
-कोर्टात दाखल झालेल्या खटल्याची यादी (सुनावणीसाठी होणारी प्रक्रिया) अधिकाधिक पारदर्शक व्हायला हवी.
-अशी व्यवस्था असेल ज्यामध्ये वकिलांना खटल्याच्या लवकर सुनावणीसाठी संबंधित खंडपीठासमोर मागणी मांडता येईल.
संवैधानिक बाबींच्या सुनावणीसाठी घटनापीठ वर्षभर बसेल. न्यायमूर्ती ललित म्हणाले की सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका कायद्याचा अर्थ लावणे आहे हे त्यांना समजले आहे. यासाठी मोठ्या खंडपीठाची स्थापना करणे आवश्यक आहे जेणेकरून लोकांमध्ये घटनात्मक/कायदेशीर मुद्द्यांवर स्पष्टता येईल.
UU ललित सरन्यायाधीश बनताच बाबरी मशीद पाडण्याचे प्रकरण चर्चेत येऊ लागले आहे. 1992 मध्ये अयोध्येतील बाबरी मशीद पाडल्याच्या वेळी उत्तर प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह यांनाही आरोपी बनवण्यात आले होते. त्यावेळी यु ललित हे वकील म्हणून वकिली करायचे. 1997 मध्ये न्यायमूर्ती ललित कल्याण सिंह यांचे वकील म्हणून न्यायालयात हजर झाले होते.
यानंतर 2019 मध्ये जेव्हा राम मंदिराबाबत ऐतिहासिक निर्णय आला तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठात यूयू ललित यांचाही समावेश करण्यात आला होता. मात्र, मुस्लिम पक्षाचे वकील राजीव धवन यांच्या आक्षेपानंतर त्यांनी या खंडपीठातून स्वत:ला माघार घेतली. न्यायमूर्ती ललित हे इतरही अनेक खटल्यांमध्ये वकील राहिले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने त्यांना प्रसिद्ध 2G घोटाळ्यात सीबीआयचे विशेष सरकारी वकील बनवले.
याशिवाय ते अभिनेता सलमान खानच्या काळवीट शिकार प्रकरणात वकील म्हणूनही सामील झाले होते. सोहराबुद्दीन बनावट चकमक प्रकरणात गुजरातचे तत्कालीन गृहमंत्री अमित शहा यांचे वकील होते. ते न्यायमूर्ती ललित जनरल व्हीके सिंग यांच्या जन्मतारखेच्या विवाद प्रकरणात वकीलही होते. पंजाबचे तत्कालीन मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्याशी संबंधित भ्रष्टाचार प्रकरणातही त्यांचा सहभाग होता.
महत्वाच्या बातम्या-
Dhanushyban: शिवसेनेच्या चिन्हाबाबतच्या याचिकेवर सरन्यायाधीश रमण्णांनी घेतला मोठा निर्णय, ठाकरेंना दिलासा
NV Ramana: सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश रमण्णा निवृतीवेळी करणार मोठा खुलासा; स्वतःच केली मोठी घोषणा
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी ‘या’ तारखेला होणार, शिवसेना प्रकरण थेट नव्या सरन्यायाधीशांसमोर?
एन. व्ही. रमणा सरन्यायाधीश पदावरून पायउतार; अखेरच्या दिवशी मागितली माफी, म्हणाले…
