विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नामनिर्देशित १२ जागांचा वाद आता पुन्हा मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. शिंदे सरकारच्या वैधतेचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना हा निर्णय कसा घेण्यात आला असा सवाल करत, ठाकरे सरकारने दिलेल्या राज्यपाल नियुक्त जागेची यादी राज्यपालांनी रद्द केल्याप्रकरणात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
ठाकरे सरकारच्या यादीवर निर्णय घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्यानंतर देखील राज्यपालांनी कुठलाही निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे ज्येष्ठ वकील नितीन सातपुते यांनी ही याचिका आता दाखल केली आहे. या याचिकेत राज्यपालांचा निर्णय संशयास्पद असल्याचा देखील उल्लेख याचिकाकर्त्यांकडून केला आहे.
तसेच, शिंदे सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची तपासणी करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नियुक्त करावी, अशी मागणी यामध्ये करण्यात आली आहे. अँड. नितीन सातपुते यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर लवकरच सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
महाविकास आघाडी सरकारनं ६ नोव्हेंबर २०२० ला राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना १२ नाम निर्देशित सदस्यांची यादी दिली होती. मात्र, राज्यपालांनी याप्रकरणावर निर्णय न घेतल्यानं ते प्रकरण हायकोर्टात गेलं होतं. उच्च न्यायालयानं १३ ऑगस्ट २०२१ राज्यपालांनी त्यांच्या अधिकार कक्षेत निर्णय घेण्याचा निकाल दिला होता.
मात्र, राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी एक वर्षभर ठाकरे सरकारची यादी स्वीकारली नाही किंवा फेटाळली नाही. राज्यात सत्ताबदल होताच राज्यपालांनी त्या यादीबाबत निर्णय घेत यादी फेटाळत असल्याचा निर्णय घेतला, असं नितीन सातपुते म्हणाले.
सातपुते म्हणाले, राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारबद्दल सुप्रीम कोर्टात वाद प्रलंबित आहे. नवं सरकार कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे हे ठरलेलं नाही. नवं सरकार कायदेशीर आहे की बेकायदेशीर आहे, हे निश्चित झालं नसताना ते पत्र देतात आणि यादी रद्द केली जाते. जोपर्यंत नव्या सरकारची वैधता ठरत नाही तोपर्यंत मागच्या सरकारचा निर्णय बदलण्याचा अधिकार नसतो.
