भारतात होणाऱ्या हवा प्रदुषणाला सर्वात जास्त गाड्या जबाबदार असतात. या गाड्यांमधून निघणाऱ्या धुराचा परिणाम थेट पर्यावरणावर होतो. त्यामुळे या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2023 पासून गाडयांसाठी नवीन नियम लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नियमानुसार 8 वर्षे जुन्या व्यावसायिक वाहनांना दरवर्षी फिटनेस चाचणी घेणे बंधनकारक ठरणार आहे.
नियम लागू होताच 8 वर्षाखालील ट्रक आणि बसेसला दोन वर्षातुन एकदा फिटनेस चाचणी करुन घ्यावी लागेल. यामध्ये 8 वर्षापेक्षा जुन्या वाहनांना दरवर्षी फिटनेस चाचणी करावीच लागेल. ही चाचणी केवळ लिस्टेड ऑटोमेटेड फिटनेस स्टेशनवरच करणे आवश्यक असेल.
मुख्य म्हणजे या नियमांसाठी रस्ते वाहतुक महामंडळाने 2 फेब्रुवारी रोजी ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करताना यासाठीच्या हरकती आणि सुचना मागवून घेतल्या आहेत. जर कोणत्या गाडी मालकाने हे नियम मोडले तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई देखील करण्यात येणार आहे. अशा गाड्या रस्त्यावर धावून देखील देण्यात येणार नाहीत.
याबाबत माहिती देताना मंत्रालयातील वरीष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले आहे की, ट्रक सारख्या वाहणासाठी तेल लागते. त्या गाड्या पर्यावरणासाठी हाणीकारक असतात. त्यामुळे अशा गाड्यांवर अंकुश ठेवल्यास पर्यावरणाला जास्त हानी पोहचणार नाही. गाड्यांची फिटनेस देखील चेक होत राहील.
दरम्यान केंद्र सरकार स्क्रेपेज पॉलिसीच्या फिटनेस चाचणीसाठी लवकरच 10 राज्यांमध्ये हाय-टेक आय अँड सी सेंटर्सची स्थापना करणार आहे. यासाठीची अधिसुचना देखील सरकारने 22 डिसेंबर 2021 रोजी जारी केली आहे. गाड्यांची चाचणी झाल्यानंतर त्यांना प्रमाणपत्र देखील मिळणार आहे.
यापुर्वी देखील पर्यावरणाचा विचार करुन सरकारने असे नियम लागू केले होते. ज्यामध्ये गाड्याच्या सर्व्हिसिंगवर जास्त लक्ष दिले गेले. वाहतूक नियंत्रण, अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी सरकार नेहमीच वेगवेगळ्या योजना आखत असते.
महत्वाच्या बातम्या
“सामान्य माणसाला ह्रदयाचे ठोके सांभाळायला जमणार नाही म्हणून..”, कपिलने असं म्हणताच लाजली माधुरी
विराट कोहली आणि ऋषभ पंत टी-२० सिरीजमधून बाहेर, ‘या’ दिग्गज खेळाडूला मिळाली जागासत्तेचा माज! शिवसेना आमदाराकडून भावजयीस बेदम मारहाण; धक्कादायक कारण आलं समोर
कॅनडात स्वास्तिकला बंदी घातल्यामुळे भारतीयांनी रस्त्यावर उतरून केले आंदोलन, वाचा का घातली बंदी..
