कर्नाटकात सुरू असलेल्या हिजाबच्या वादावर वेगवेगळ्या नेत्यांच्या प्रतिक्रिया येत आहेत. काही कॉलेजमध्ये हिजाब घालण्याच्या अधिकाराच्या कायद्याचे समर्थन करत आहेत, तर काही आपला निषेध नोंदवत आहेत. या मुद्दावर आता महाराष्ट्राचे पर्यावरण मंत्री आणि शिवसेना नेते आदित्य ठाकरे यांनी आपले मत मांडले आहे.
कर्नाटकात सुरू असलेला हिजाबचा वाद विकोपाला जाऊ लागला आहे. एका महाविद्यालयापासून सुरू झालेल्या वादाला आता राजकीय रंग मिळाला असून या प्रकरणी वेगवेगळे नेते मंडळी आपली प्रतिक्रिया देत आहेत. देशातील विविध राज्यात याचे पडसाद उमटत आहेत.
यावर आदित्य ठाकरे म्हणाले, ज्या शाळांमध्ये गणवेश असेल तेथे गणवेश वगळता कशालाही स्थान देऊ नये. शाळा-महाविद्यालये ही शिक्षणाची केंद्रे आहेत, तिथे फक्त शिक्षण दिले पाहिजे. शाळा-महाविद्यालयांमध्ये राजकीय, धार्मिक किंवा अशी कोणतीही गोष्ट आणू नये. शाळांमध्ये दर्जेदार शिक्षण देण्याची शिवसेनेची भूमिका आहे.
Where there is a prescribed uniform in schools/colleges, it should be followed. Only education should be the focus at centers of education. Religious or political issues should not be brought to schools/colleges: Maharashtra Minister Aaditya Thackeray on Karnataka hijab row pic.twitter.com/eBFR7VIvh4
— ANI (@ANI) February 9, 2022
दरम्यान, या घटनेबाबत ABVP ने आपले मत स्पष्ट केले की, शाळा किंवा कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये अनिवार्य ड्रेस कोड असलेल्या विद्यार्थ्यांनी हिजाब, बुरखा किंवा भगवा शॉल परिधान करण्याच्या मुद्द्यावर त्यांनी कोणत्याही प्रकारचा प्रचार केला नाही.
कर्नाटकातील उडुपी येथील एका महाविद्यालयात सहा मुलींना महाविद्यालयीन गणवेश परिधान न करता हिजाब परिधान केल्यामुळे त्यांना वर्गात जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. त्यानंतर या विद्यार्थ्यांनी धरणे आंदोलन करू लागल्या. परंतु महाविद्यालय प्रशासन आपल्या निर्णयावरुन मागे न गेल्यानं या विद्यार्थीनींनी थेट कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
यावर टिप्पणी करताना न्यायालय म्हणाले की, वैयक्तिक मान्यता किंवा विश्वासापेक्षा संविधान आणि कायदा महत्त्वाचा आहे. दरम्यान, न्यायालयाच्या पुढील निकालपर्यंत विद्यार्थ्यांनी धार्मिक पोशाख घालू नयेत असे निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयानं दिले आहेत. आता हिजाब प्रकरणावर पुढील सुनावणी सोमवारी होणार आहे. तसेच राज्यातील शाळा, महाविद्यालये पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश देखील न्यायालयाने दिले आहे.