युरोपियन

राज्यांप्रमाणेच केंद्र सरकारही कर्जाच्या जाळ्यात अडकत चालले आहे. देशाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी, कृषी आणि आरोग्य यासारख्या वस्तूंवरील अनुदाने हळूहळू कमी करण्याचा आणि मोफत योजनांवर बंदी घालण्याचा सल्ला आर्थिक तज्ञ देत आहेत. पण भारतासारख्या देशात गरिबांना पुरवल्या जाणाऱ्या योजनांवर पूर्ण बंदी घालणे योग्य ठरेल का?(a-situation-similar-to-sri-lanka-in-india-many-states-have-become-indebted) आर्थिक व्यवहार तज्ज्ञ डॉ. नागेंद्र कुमार शर्मा(Dr. Nagendra Kumar Sharma) यांनी … Read more