रविवारी, 8 मे रोजी हरियाणातील नूह जिल्ह्यातील सांगेल गावात महापंचायत झाली. तथाकथित गौ रक्षक गट यात सहभागी झाले होते. तसेच विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या संघटनांचे लोकही सहभागी झाले होते. मंचावरील वक्त्यांनी ‘सुधारणा’, ‘आग आणि मारा’, ‘हिंदूंच्या विरोधात काम करणाऱ्यांना पदच्युत करा’, ‘गाय मातेसाठी मारून टाका’ अशा घोषणा केल्या.
तसेच, या पंचायतमध्ये सामील होणाऱ्या लोकांनी उघडपणे सांगितले आहे की न्याय व्यवस्थेला ते आपल्या परीने बघणार. अशी पंचायत भरवणारी ही पहिली घटना नसून, याआधी देखील अशा घटना घडल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांपासून वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये अशा बैठका क्रमाने आयोजित केल्या जात आहेत, ज्यामध्ये प्रक्षोभक वक्तव्ये बेधडकपणे केली जात आहेत. यामध्ये जनसमुदायाला टार्गेट केले जात आहे.
अशा प्रकरणांमध्ये स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारांकडून कोणताही दिलासा मिळत नसल्याचे पाहून आता लोकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेतली आहे. द्वेषयुक्त भाषणाविरोधात कठोर कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे.
माहितीनुसार, आता सर्वोच्च न्यायालयाने ही प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी ब्लू प्रिंट तयार केली आहे. त्यात न्यायालयाने म्हटले आहे की, आमचा प्रश्न एवढाच आहे की, राज्य सरकारे 2018 आणि 2020 या वर्षासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन का करत नाहीत?
याआधी, 17 जुलै 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात म्हटले होते की, द्वेषी गुन्ह्यांचा जन्म हा असहिष्णुता, वैचारिक वर्चस्व आणि पूर्वग्रहातून होतो आणि ते सहन केले जाऊ शकत नाही, अन्यथा त्यातून दहशतीचे वातावरण निर्माण होईल.
तसेच न्यायालयाने म्हटले होते की, बेकायदेशीर घटकांना कायदा हातात घेऊ दिला जाऊ शकत नाही किंवा त्यांना कायदेशीर संस्थांची भूमिका बजावण्याचे कामही दिले जाऊ शकत नाही, न्यायालयाने म्हटले होते की, कट्टरतेमुळे समाजात बहुसंख्याकता आणि विविधतेची स्वीकारार्हता कमी होत आहे.
परिणामी, भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह विविध स्वातंत्र्ये धोक्यात आली आहेत. त्यामुळे आता वाढत जाणाऱ्या या घटना कधी थांबणार आणि समाजात द्वेष पसरवणाऱ्या या लोकांविरोधात कठोर कारवाई कधी होणार याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
