शिंदे- फडणवीस सरकारला मोठा धक्का सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणासंदर्भात दिलेल्या सूचनेमुळे बसला आहे. कोर्टाच्या आधीच्या निर्णयानुसार ३६५ ठिकाणी होणाऱ्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय घेण्यात याव्यात, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले आहे. (Supreme Court slams Shinde-Fadnavis government; rejected the demand)
ओबीसी आरक्षणाच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्याआधी राज्य निवडणुक आयोगाने ज्या निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. त्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवायच घ्याव्यात, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर सुनावणी प्रलंबित असताना निवडणुका आयोगाने आधीच निवडणुका जाहीर केल्या होत्या. या निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी विनंतीही शिंदे सरकारने तेव्हा निवडणूक आयोगाकडे केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील ए एम खानविलकर आणि पर्डीवाला यांच्या खंडपीठाने म्हंटले आहे की, ‘राज्य निवडणूक आयोगाने ज्या ठिकाणी निवडणूक कार्यक्रमांची अधिसूचना काढली आहे. त्या तारखांमध्ये ते बदल करू शकतात. परंतु निवडणुकीतील आरक्षण बदलू शकत नाहीत.’
पुढे खंडपीठाने असे म्हंटले आहे की, ‘अधिसूचना जारी करणे म्हणजे निवडणुकीला सुरुवात करणे. त्यामुळे आयोग निवडणूकीच्या तारखा बदलू शकतात. मात्र तेव्हा त्यांनी दिलेले निवडणुकीतील आरक्षण कायम ठेवावे लागेल. नामनिर्देश प्रक्रिया सुरू झाल्यावर आम्ही त्यावर प्रतिबंध घालू शकत नाही,’ असे खंडपीठाचे म्हणणे आहे.
सुप्रीम कोर्टात इम्पेरिकल डाटा सादर करण्यात आला. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला. बांठीया आयोगाची स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण देण्यात यावे, ही मागणी कोर्टाने मान्य केली आहे. या निर्णयाचे स्वागत शिंदे सरकारने केले. परंतु या निवडणुकीत मात्र आरक्षणाचा लाभ मिळणार नसल्याने सरकारची निराशा झाली आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
आमदार खासदार तर पळवलेच पण आता बाळासाहेबांच्या जुन्या साथीदारांवरही शिंदेंनी टाकला गळ
Eknath shinde: शिंदे गटाने रुग्णवाहिका परत घेतली, संतापलेल्या शिवसैनिकांनी नवीकोरी रुग्णवाहिका केली भेट
हाच तो महाराष्ट्र बाणा, हाच तो ठाकरी बाणा; कठीण परिस्थितीशी लढायला आनंद दिघेंचा पुतण्या ठाकरेंसोबत
