Eknath Shinde: शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेसंदर्भात एक मोठा निर्णय घेतला. महाविकास आघाडीने त्या काळात नव्याने ९ वार्ड तयार करत मुंबई महानगरपालिकेच्या वार्ड संख्येत वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. तो निर्णय विद्यमान सरकारकडून रद्द करण्यात आला होता.
महाविकास आघाडीचे सरकार असताना वाढती लोकसंख्या लक्षात घेऊन मुंबई महानगरपालिकेत नव्याने ९ वार्ड तयार करण्यात आले होते. या वार्ड रचनेचा निर्णय माविआ सरकारच्या काळात घेण्यात आला होता. मात्र शिंदे- फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यावर त्यांनी नव्याने तयार केलेले ९ रद्द केले. त्या विरोधात शिवसेना कोर्टात गेली.
त्याबाबत कोर्टाने आज वार्ड रचना ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा आदेश राज्य सरकारला दिला आहे. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना मोठा दिलासा मिळाला. मात्र शिवसेनेच्या फायद्यासाठीच वार्ड संख्येत वाढ करण्यात आली, असा आरोप करणाऱ्या भाजपची मात्र निराशा झाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री राहिलेल्या एकनाथ शिंदे यांनी वार्ड वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी लोकसंख्या कशी वाढली आहे. त्यामुळे २२७ वरून २३६ वार्ड करणे कसे क्रमप्राप्त आहे, हे त्यांनी सांगितले होते.
त्यानंतर या प्रस्तावाला विधिमंडळात मंजुरी देण्यात आली. मात्र सरकार बदलताच त्यांनी घुमजाव केला. त्या विरोधात आम्ही न्यायालयात जाऊन त्यांच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते, असं शिवसेना ज्येष्ठ नेते अनिल देसाई यांनी सांगितले.
न्यायालयाने दिलेल्या आजच्या आदेशामुळे शिंदे- फडणवीस सरकारची घोर निराशा झाली आहे. मात्र आगामी काळात ठेपलेल्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये याचा कोणता परिणाम होतो? उद्धव ठाकरेंना याचा कितपत फायदा होतो? या सर्व गोष्टी येत्या काळात स्पष्ट होईल.
महत्वाच्या बातम्या-
‘मला परत-परत संशय येतोय की…,’ हरिहरेश्वर बोट प्रकरणी ४८ तासानंतर भाजप नेत्याचा धक्कादायक खुलासा
Nitish Kumar: दलबदलू मुख्यमंत्र्यांवर जनता संतापली; ताफ्यावर तुफान दगडफेक, ४ गाड्या फोडल्या
आता रोहीत पवार ईडीच्या निशाण्यावर येणार? बारामती ॲग्रो संदर्भात भाजप नेत्याचे मोठे वक्तव्य
