शिवसेना आणि शिंदे गट यांच्यातील वाद टोकाला पोहोचल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले होते, हे आपल्या सर्वांना माहीतच आहे. १६ आमदारांना अपात्र ठरवण्यासंदर्भात शिवसेनेने याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज न्यायालयात सुनावणी पार पडली. (Supreme Court pushes Shiv Sena and consoles Shinde group)
या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. तसेच विधानसभा अध्यक्षांना या १६ आमदारांवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे आदेशही सर्वोच्च न्यायालयाकडून दिले गेल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
महाराष्ट्रातील या प्रकरणावर खंडपीठ स्थापन केले जाईल. त्यानंतर सुनावणी केली जाईल. तोपर्यंत १६ आमदारांवर कोणतीही कारवाई केली जाऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हंटले आहे. तसेच या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
शिवसेनेकडून कपिल सिबल यांनी बाजू मांडली. त्यावेळी महाराष्ट्रातील या प्रकरणाबाबत लवकरात लवकर सुनावणी करण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सरन्यायाधीशांना केली. होती परंतु ही मागणी फेटाळण्यात आली.
परिशिष्ट १० मधील तरतुदीनुसार, शिवसेना पक्षातून फुटलेल्या शिंदे गटाने इतर पक्षात प्रवेश न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, तसेच त्या आमदारांच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेले सरकार नियमबाह्य ठरवावे. या मुख्य मागणीसह अपात्रतेच्या कारवाई संदर्भात शिवसेनेने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती.
दुसरीकडे शिंदे गटाने अपात्रतेच्या नोटिशीवर आणि शिवसेनेने अजय चौधरींना गटनेतेपदी नियुक्त केल्याच्या निर्णयावर आक्षेप घेणारी याचिका सुप्रीम कोर्टात दाखल केली आहे. सर्व प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालय काय निकाल देणार? हे येणाऱ्या काळात स्पष्ट होईल. परंतु तूर्तास १६ आमदारांना मोठा दिलासा सर्वोच्च न्यायालयामुळे मिळाल्याचे म्हणता येईल.
महत्वाच्या बातम्या-
शिवसेनेच्या बैठकीत नेमकं काय झालं? महत्वाची अपडेट आली समोर, १९ पैकी १७ खासदार..
आमदारांपाठोपाठ खासदारही बंडाच्या तयारीत; १५ खासदारांची उद्धव ठाकरेंकडे भाजपला पाठींबा देण्याची मागणी
PHOTO: काय ती अदा! प्राजक्ता माळीचा नो ब्लाऊज लुक चर्चेत, फोटो शेअर करत म्हणाली..
