गेल्या काही दिवसांपासून राज्यातील सत्तासंघर्षावर निवडणूक आयोग आणि सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. निवडणूक आयोगाने नुकताच शिवसेना चिन्ह आणि नावाबाबत निर्णय दिला आहे. त्यानंतर आता त्या निर्णायाला ठाकरेंनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे.
बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात ठाकरे गटाकडून जोरदार युक्तिवाद करण्यात आला. आमदारांवर अपात्रतेची कारवाई करावी आणि जुने सरकार परत आणावे अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे. पण ठाकरे गटाच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने वेगळं मत दिलं आहे.
ठाकरे गटाच्या युक्तिवादावर सर्वोच्च न्यायालयाने आपलं परखड मत नोंदवलं आहे. आम्ही अध्याक्षांच्या अधिकारात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी नोंदवलं आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयातही शिंदे गटाचं पारडं जड असल्याचे दिसत आहे.
पाच सरन्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. पहिल्या दिवशी ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला. यावेळी शिवसेनेचे प्रतोद सुनील प्रभू यांच्या व्हिपने आमदारांवर कारवाई झाली असती तर आताच्या सरकारचे अध्यक्ष पडले असते, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला होता.
त्यानंतर बुधवारी त्याच मुद्द्यावरुन कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालया पुढे युक्तिवाद केला. तसेच यावेळी त्यांनी जुने सरकार आणि जुने अध्यक्ष परत आणावे अशी मागणी ठाकरे गटाकडून करण्यात आली. पण या मागणीवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे मत व्यक्त केलं आहे.
तुमचं म्हणणं मान्य केलं तर आमदार अपात्र होतील. आम्ही हा निर्णय कसा घेऊ शकतो? विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारात आम्हाला हस्तक्षेप करायचा नाही. आम्हाला मर्यादेची रेषा ओलांडायची नाही. विधानसभा अध्यक्षांचे निर्णय त्यांनाच घेऊ द्या, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
‘ठाकरे सांगतील तोच पक्ष अन् चिन्ह, ठाकरेंशिवाय शिवसेना नाही’ म्हणत कट्टर शिवसैनिकाने सोडले प्राण
राज्याच्या राजकारणाला पुन्हा मिळणार वेगळे वळण; आदित्य ठाकरेंचे फडणवीसांबद्दल मोठे विधान, म्हणाले…
3000 अब्जांचा खजिना, मोदी सरकारला लागली लॉटरी; फक्त एका अटीवर केली लिलावाची तयारी
