Share

Modi Governement : धर्माच्या नावाखाली देशात हे काय चाललंय? सुप्रीम कोर्टाने मोदी सरकारला झाप झाप झापले

narendra modi

supreme court angry on Modi Governement | धर्माच्या नावाखाली देशात वादग्रस्त वक्तव्य केल्या जाण्यावरुन सर्वोच्च न्यायालयाने मोदी सरकारला सुनावले आहे. झाले असे की, संयुक्त राष्ट्रांचे सरचिटणीस अँटेनियो गुटेरेस हे तीन दिवसांसाठी भारत दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनी मानवी हक्कांचे हनन होत असून द्वेषभावना निर्माण केली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते.

द्वेषभावना निर्माण करणाऱ्या विधानांचा वापरही दिवसेंदिवस देशात वाढताना दिसून येत आहे. या सर्व गोष्टी भारतात सुरु असल्याचे गुटेरेस यांनी निदर्शनास आणून दिले होते. त्यानंतर दोन दिवसांनी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर मोठे वक्तव्य करत मोदी सरकारला झापले आहे.

हे २१ वे शतक आहे. धर्माच्या नावाखाली आपण कुठे चाललो आहोत? याचा विचार करायला हवा, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. द्वेषपुर्ण भाषणांवर दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी केली होती. त्यावेळी न्यायालयाने हे म्हटले आहे.

तसेच न्यायालयाने अशाप्रकारे कोणी केल्यास अधिकाऱ्यांना स्वत:हून कारवाई करण्यास आणि अवमानासंबंधी आरोपांना सामोरे जाण्याचे निर्देश दिले आहे. अधिकारी जर अशा कोणत्या प्रकरणी कारवाई करत नसेल, तर तो सुद्धा अवमान असेल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी आणि सीटी रवी यांच्या खंडपीठाने केंद्र आणि राज्यांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामध्ये मुस्लिम समुदायाविरुद्ध द्वेषभावना निर्माण करणारी भाषणे रोखण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देशही द्यावे, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे.

केंद्र आणि राज्य सरकारांनी देशभरातील द्वेषमुक्त विधानांबाबतचे गुन्हे आणि प्रक्षोभक भाषणांच्या घटनांचा स्वतंत्र, विश्वासार्ह आणि नि:पक्षपाती तपास सुरु करण्याचे निर्देश कोर्टाने द्यावे अशी मागणी याचिकाकर्ते शाहीन अब्दुल्ला यांनी याचिकेद्वारे केली होती. त्यानंतर न्यायालायने यावर केंद्र आणि राज्यांकडून उत्तरे मागितली आहे.

याचिकाकर्त्याची बाजू जेष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी मांडली होती. समस्येचा सामना कऱण्यासाठी काहीतरी करणे आवश्यक आहे. द्वेषभावना निर्माण करणारी भाषणे देणाऱ्या किंवा अशा गुन्ह्यांमध्ये सहभागी असलेल्यांवर कारवाई झाली पाहिजे, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.

यावर बोलताना सर्वोच्च न्यायालायने म्हटले आहे की, याचिकेत करण्यात आलेली विनंत खुप अस्पष्ट आहे. त्यात कोणत्याही विशिष्ट उदाहरणांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. तसेच एखाद्या प्रकरणात तक्रार नोंदवली गेली असेल, तर त्याची दखल घेतली जाऊ शकते. पण सिब्बल यांनी केलेली विनंती संदिग्ध नाही. गेल्या सहा महिन्यात अशा अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत. पण घटना अजूनही सुरुच आहे.

महत्वाच्या बातम्या-
Indian Idol : गाणे कसेही गायले तरी कौतुक कराच! इंडियन आयडाॅलच्या आयोजकांनी दिली होती ताकीद
Sanjay Dutt : जेव्हा संजय दत्तच्या घरात एके-५६ रायफल सापडली होती तेव्हा काय काय घडले होते? वाचा इनसाईड स्टोरी
bhaskar jadhav : विरोधकांवर तुटून पडणारे भास्कर जाधव चिपळूनात येताच बोलला बोलता रडायला लागले, म्हणाले..

ताज्या बातम्या राजकारण

Join WhatsApp

Join Now