आज सर्वोच्च न्यायालयात एकनाथ शिंदे गटाच्या १६ आमदारांच्या अपात्रता याचिकेसह इतर चार याचिकांवर सुनावणी झाली. यावेळी, एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे आणि सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांच्यात प्रश्न प्रतिप्रश्न झाले.
एकनाथ शिंदे गटाची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ हरिश साळवे यांनी पक्षांतर बंदी कायद्यातील अनेक त्रुटींवर बोट ठेवत या कायद्याचा अक्षरश: कीस पाडला. एखाद्या पक्षाच्या आमदाराने चांगल्या कारणासाठी पक्षाचा व्हीप झुगारून मतदान केले तर त्याला अयोग्य कसे ठरवता येणार, असा प्रश्न हरिश साळवे यांनी उपस्थित केला.
यावर सरन्यायाधीश एन.व्ही. रमणा यांनी हरिश साळवे यांना प्रतिप्रश्न केला. जर असेच मानायचे झाले तर मग पक्षाकडून जारी करण्यात येणाऱ्या व्हीपला काय अर्थ उरतो, असा सवाल सरन्यायाधीशांनी उपस्थित केला. त्यानंतरही हरिश साळवेंनी पक्षांतर बंदी कायद्यातील वेगवेगळे पैलू न्यायालयासमोर मांडण्याचा प्रयत्न केला.
हरिश साळवे यांनी पक्षांतर बंदी कायद्याच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्न उपस्थित केले. विधिमंडळात घेतलेले निर्णय पूर्णपणे मागे घेतले जाऊ शकत नाहीत. विधानसभेत मतदान होऊन एखादे विधेयक मंजूर झाले, त्याचे कायद्यात रुपांतर झाले आणि त्यानंतर एखादा आमदार अपात्र ठरला तर मग तो कायदाच अवैध ठरवायचा का, असा सवाल साळवे यांनी उपस्थित केला.
तसेच म्हणाले, विधिमंडळातील एखादा निर्णय मागे घेतला तरी सभागृहातील इतर निर्णयांना संरक्षण कायम राहते. यावेळी हरिश साळवे यांनी शिंदे गटातील आमदार अजूनही शिवसेनेतच असल्याचा पुनरुच्चार केला. म्हणाले, जर मी पक्ष सोडला नसेल तर त्याबाबत कोणालातरी निर्णय घ्यावा लागेल. मग त्याचा निर्णय विधानसभा अध्यक्ष घेणार की कोर्ट घेणार, असा सवालही हरिश साळवे यांनी यावेळी उपस्थित केला.
तर सरन्यायाधीश म्हणाले , आपण राजकीय पक्षाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करू शकत नाही. हा लोकशाहीसाठी मोठा धोका ठरेल. दरम्यान, आता या प्रकरणाची सुनावणी ८ ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे १६ आमदारांच्या अपात्रेतचा निर्णय आणखी लांबणीवर गेला आहे.
