राणा दाम्पत्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आल्यानंतर त्यांना आज न्यायालयात हजर करण्यात आलं होतं. यावेळी सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद करताना राणा दाम्पत्यावर राजद्रोहाचा आरोप असल्याचं न्यायालयाला सांगितलं. या मुद्यावर राज्याचे विशेष सरकारी वकील उज्ज्वल निकम यांनी कायदेशीर भूमिका मांडली आहे.
वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले, राणा दाम्पत्याने राजद्रोह होईल, अशी कोणती कृती केली असेल तर याचे पुरावे पोलिसांना न्यायालयाकडे द्यावे लागतील. त्यानंतर न्यायालय ते पुरावे पडताळून पाहील. त्यानंतरच राणा दाम्पत्य राजद्रोहाच्या कलमाखाली आरोपी आहेत किंवा नाही हे सिद्ध होईल.
सरकारी पक्षाच्या वकिलांनी युक्तिवाद केल्याप्रमाणे जर राणा दाम्पत्यावर केलेला राजद्रोहाचा आरोप सिद्ध झाला तर, राणा दाम्पत्याला तीन वर्षांची कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, असे वकील उज्ज्वल निकम म्हणाले. तसेच त्यांनी राणा दाम्पत्यावर लावण्यात आलेल्या राजद्रोहाच्या आरोपाबद्दल काही माहिती दिली आहे.
म्हणाले, पूर्वी ब्रिटिशांनी राजद्रोहाचं कलम अस्तित्वात आणलं होतं. या कलमाद्वारे, कोणत्याही व्यक्तीने जर सरकार विरुद्ध वक्तव्य करून सरकारची बदनामी किंवा सरकारला आव्हान होईल, अशा प्रकारची भूमिका घेतली तर त्याला राजद्रोहाच्या कलमाखाली शिक्षा करण्याची तरतूद होती.
त्यानंतर हे कलम अस्तित्वात असावं का? या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने देखील वेळोवेळी आपले मत मांडले आहे. परंतु आज देखील हे कलम कायद्यात समाविष्ट आहे. हे लक्षात ठेवले पाहिजे, असे वकील उज्ज्वल निकम यांनी आपली भूमिका मांडताना स्पष्ट केलं.
दरम्यान, दोन गटांमध्ये सामाजिक तेढ निर्माण केल्याच्या प्रकरणात राणा दाम्पत्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबईतील खार पोलिसांनी याप्रकरणात कारवाई करत राणा दाम्पत्याला अटक केली आहे. याप्रकरणी राणा दाम्पत्याला न्यायालयाने 14 दिवसांची कोठडी सुनावली आहे.
तुरुंगात मिळणाऱ्या वागणुकीवरून खासदार नवनीत राणा यांनी वकिलांमार्फत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून तक्रार केली आहे. यावेळी नवनीत राणा यांनी पत्रामध्ये राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. खासदार नवनीत राणा यांनी पत्रामध्ये लिहिले आहे की, मी अनुसूचित जातीची आहे, यामुळे तुरुंगात मला पाणी पिण्यासारखा मूलभूत हक्क देखील नाकारण्यात आला.
