निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाने ठाकरे गटाला मोठा धक्का दिला आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे चिन्ह आणि नाव शिंदे गटाला दिले आहे. शिंदे यांना चिन्ह आणि नाव दिल्यामुळे अनेकांनी प्रश्न उपस्थित केले आहे. तसेच चिन्ह आणि नाव जरी शिंदेंना मिळालेले असले तरी वाद अजून संपलेला दिसत नाही.
शिवसेनेचे कार्यालय, देणग्या, संपत्ती, निधी यावर कोणाचा हक्क असेल यावरुन नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. आता यावर जेष्ठ कायदेतज्ज्ञ श्रीहरी अणे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. त्यांनी यावेळी याप्रकरणातील अनेक कायदेशीर बाबी स्पष्ट केल्या आहे.
शिवसेनेकडे पक्षनिधी आहे. याशिवाय संपत्ती, संस्था, कार्यालये, शाखा आहेत. त्यावर कोणाचा हक्क असेल यावर न्यायालय वेगळा निर्णय देऊ शकतं. लोक याकडे भावनिक नजरेने पाहतात. बाबरी मशीद खटला, यांचा इतिहास त्यांचा इतिहास. पण न्यायालय हे प्रकरण संपत्तीविषयक आहे हे पाहून निर्णय देईल, असे श्रीहरी अणे यांनी म्हटले आहे.
जमिनीचे मालक कोण त्यानुसार निर्णय देण्यात येईल. शिवसेना भवन हे कोणच्या शिवसेनेचं आहे हे बघितलं जाईल. तसेच शिवसेना भवन दोघांचंही नाही. ती एका विश्वस्त संस्थेची इमारत आहे. त्यामुळे ही इमारत कोणाला द्यायची हा वाद आयुक्तांपुढे चालेल, असे अणे यांनी म्हटले आहे.
तसेच शिवसेना पक्षाचा निधी शिंदे गटाला जाईल. कारण पक्ष कोणाचा याबाबत निवडणूक आयोगाने निर्णय दिला आहे. ते बँकेच्या खात्यावर शिंदे गटाचा हक्क आहे. त्यामुळे शिंदे गट अर्ज करुन तो निधी आमच्याकडे वर्ग करा, अशी मागणी करु शकते, असेही श्रीहरी अणे यांनी म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाने निकाल दिल्यामुळे शिवसेनेचा सर्व निधी शिंदे गटाचा होईल. पण आता २०२४ मध्ये निवडणूका होईल. त्या निवडणूकांमध्ये जर शिंदे गट पराभूत झाला तर त्या निधीवर पुन्हा ठाकरे गट दावा करु शकतं, असेही अणे यांनी म्हटले आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
उद्धव ठाकरेंनंतर आता राज ठाकरे एकनाथ शिंदेंच्या निशाण्यावर; आता मनसेला दिला ‘हा’ मोठा धक्का
शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह शिंदेंनाच का मिळाले? ‘हे’ भलतेच पाच मुद्दे आयोगाने घेतले विचारात
…म्हणून आयोगाने एकनाथ शिंदेंना दिलं शिवसेनेचं नाव आणि चिन्ह; अखेर खरे कारण आले समोर
