उत्तर प्रदेशातील वाराणसी येथील ज्ञानवापी मशीद प्रकरणात सोमवारी नवा ट्विस्ट आला आहे. मशिदीच्या आत ज्ञानवापीमध्ये शिवलिंग(Shivling in Gyanvapi) सापडल्याचा दावा केला जातो. वजुखानामध्ये कथितरित्या सापडलेले शिवलिंग जतन करण्यासाठी वकील हरिशंकर जैन यांच्या वतीने वाराणसी वरिष्ठ विभाग न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.(shivling-in-gyanvapi-what-is-the-order-of-the-court-read)
याचिकेतील सर्व युक्तिवाद ग्राह्य धरून पीठासीन न्यायाधीश रवी दिवाकर यांनी याचिका स्वीकारली. यासोबतच त्यांनी वाराणसी प्रशासनाला शिवलिंगाची जागा सील करून त्याच्या संरक्षणाची जबाबदारी घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
न्यायालयाने(Court) आपल्या आदेशात काय म्हटले आहे ते जाणून घेऊया, 16 मे 2022 रोजी राखी सिंग इ. विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार कट्टरतावाद क्रमांक 693/2021 वर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने सांगितले की, वकील हरिशंकर जैन यांच्या वतीने अर्ज सादर करून (78-सी. ) 16 मे 2022 रोजी मशीद संकुलात शिवलिंग सापडले आहे.
या खटल्यातील हा अत्यंत महत्त्वाचा पुरावा आहे, त्यामुळे वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना तो सील करण्याचे आदेश द्यावेत. याशिवाय या विशिष्ट ठिकाणी मुस्लिमांच्या प्रवेशावर बंदी घालावी. केवळ 20 मुस्लिमांना मशिदीत नमाज अदा करण्याची परवानगी द्यावी.
न्यायालयाचे पीठासीन अधिकारी रवी दिवाकर(Ravi Diwakar) म्हणाले की, मी संपूर्ण फाईलचा अभ्यास केला आहे. न्यायालयाने मशीद संकुल सुरू करण्याचे आदेश दिले होते, हे पत्र पाहिल्यावर स्पष्ट होते. संकुलात सापडलेले शिवलिंग जतन करणे आवश्यक आहे, त्यामुळे न्यायाच्या हितासाठी अर्ज 78-क स्वीकारण्यास पात्र असल्याचे फिर्यादींचे म्हणणे आहे.
कोर्टाने आपल्या आदेशात लिहिले की, हरिशंकर जैन यांनी दाखल केलेला अर्ज 78-C स्वीकारण्यात आला आहे. यासोबतच वाराणसीच्या जिल्हा दंडाधिकार्‍यांनी ज्या ठिकाणी शिवलिंग प्राप्त झाले आहे ते तात्काळ सील करण्याचे आदेश दिले आहेत.
सीलबंद ठिकाणी कोणत्याही व्यक्तीला प्रवेश बंदी आहे. याशिवाय, त्या ठिकाणाचे रक्षण करण्याची जबाबदारी संपूर्णपणे जिल्हा दंडाधिकारी, पोलीस आयुक्त, पोलीस आयुक्तालय आणि वाराणसीचे CRPF कमांडंट यांची वैयक्तिकरित्या विचारात घेतली जाईल.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘प्रशासनाने सील केलेल्या जागेबाबत काय केले आहे, त्यावर देखरेख करण्याची जबाबदारी यूपीचे पोलीस महासंचालक आणि यूपी सरकारच्या मुख्य सचिवांची असेल.’ या आदेशाची प्रत संबंधित अधिकार्‍यांना विलंब न लावता नियमानुसार पाठवण्याचे आदेश न्यायालयीन लिपिकांना असल्याचे न्यायालयाने शेवटी सांगितले. तसेच, आयोगाच्या अहवालावरील सुनावणीसाठी हे पत्र आधीच निश्चित केलेल्या दिनांक 17 मे 2022 रोजी सादर करावे.
मुस्लिम बाजूने मशिदीतील(Mashid) शिवलिंगाचा दावा निराधार असल्याचे म्हटले आहे. एआयएमआयएम नेते वारिस पठाण यांना न्यायालयाच्या आदेशात ज्ञानवापी येथील वादग्रस्त जागेवर शिवलिंग आहे का, असा प्रश्न विचारला असता, त्यांनी लोअर कोर्टवर विश्वास नसल्याचे सांगितले.
ते म्हणाले, ‘राज्यघटनेने मला उच्च न्यायालयात जाण्याची परवानगी दिली आहे. हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टातही प्रलंबित आहे. त्यामुळे यावर हा निष्कर्ष काढणे योग्य नाही. 1991 च्या पूजा स्थळ कायद्यात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वी ज्या धार्मिक स्थळांमध्ये ते होते तेच राहील. त्यामुळे तुम्ही त्याला स्पर्श करू शकत नाही. आम्ही संसदेचा कायदा पाळणार नाही का?’
