एकनाथ शिंदे यांनी भाजपसोबत युती केली आहे. राज्यात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली नवीन सरकार स्थापन झालं आहे. मात्र, अद्याप व्हीप आणि गटनेत्याचा निर्णय झाला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर या नवीन सरकारचे भवितव्य अवलंबून असणार आहे.
याबद्दल आता कायदेतज्ज्ञांनी आपलं मत व्यक्त केलं आहे. कायदेशीररित्या एकनाथ शिंदे याचं व्हीप चुकीचं ठरू शकतं असं असीम सरोदे यांनी म्हटलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अर्धवट निकाल दिल्यामुळे विधानसभेच्या व्हीपचा हा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे ते म्हणाले आहेत.
तसेच सरोदे म्हणाले, घटनेनुसार विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मान्यता दिली असल्यानेच एकनाथ शिंदे यांना गटनेता म्हणून परवानगी मिळाली आहे. मात्र कायदेशीररित्या एकनाथ शिंदेंचा व्हीप हा चुकीचा ठरू शकतो कारण शिवसेना हा पक्ष अजून फुटलेला नाही.
विधानसभेत ही सगळी प्रक्रिया व्हायला हवी होती, पण शिंदेसंदर्भातील सगळा निर्णय हा विधानसभेच्या बाहेर झाला आहे. राज्यघटनेनुसार एखादा पक्ष ज्यावेळेस फुटतो तो पक्ष अगदी केंद्रीय पातळी पासून ग्रामपंचायतच्या पातळी पर्यंत फुट दिसली पाहिजे.
पण सध्या तरी शिवसेनेचे दोन पक्ष झालेले दिसत नाहीत. त्यामुळे सध्या तरी शिवसेनेचं पारड जड दिसत आहे त्यामुळे अनेक बदल पुढे जाऊन दिसू शकतात, अशी शक्यता सरोदे यांनी व्यक्त केली. तसेच रविवारी विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षीय भूमिका घेतली असं म्हटलं आहे.
म्हणाले, विधानसभा अध्यक्षांनी निष्पक्ष वागले पाहिजे, त्यांनी कुठलीही पक्षीय भूमिका घेणं चुकीचं आहे. पण रविवारी त्यांनी जो निर्णय घेतला तो पक्षीय असल्याचा जाणवत असल्याचं सरोदे यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढे काय पाहायला मिळेल पाहणं आवश्यक राहील.
