एकनाथ शिंदेंच्या गटाने खरी शिवसेना आपण असल्याचे म्हणत शिवसेना पक्षाच्या नावावर आणि चिन्हावर दावा ठोकला होता. या प्रकरणी सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात शिंदे गट आणि ठाकरे गट हे आपआपल्या पद्धतीने युक्तिवाद करत आहे.
आज सुनावणी सुरु असताना शिंदे गटाकडून नबाम रबिया या प्रकरणाचा दाखला देत युक्तिवाद करण्यात आला होता. पण न्यायालयाने हा दाखला फेटाळून लावला आहे. महाराष्ट्रातील सत्ता संघर्षावर निर्णय घेताना नबाम रबिया या प्रकरणाचा परिणाम होणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सत्ता संघर्षाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पाच सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन केले आहे. याप्रकरणी आज सुनावणी झाली आहे. शिंदे गटाकडून बोलताना यावेळी हरीश साळवे यांनी युक्तिवाद केला आहे. तर शिवसेनेकडून कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला आहे.
शिंदे गटाने युक्तिवाद करताना नबाम रेबिया निकालाचा दाखला दिला होता. पण न्यायालयाने तो दाखला फेटाळला आहे. नबाम रेबिया हे प्रकरण आणि महाराष्ट्राचा सत्तासंघर्ष यात काही साम्य न आढळल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने तो दाखला फेटाळला आहे.
राजकीय नैतिकता आता उरलेली नाही. दहाव्या शेड्युलच्या कामकाजामुळे दुर्दैवाने राजकीय अनैतिकतेचा फायदा झाला. ज्यावेळी अपात्र संदर्भात नोटीस देण्यात आली त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव नव्हता. पदमुक्तीचीच नोटीस दिल्यानंतर अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
तसेच विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती असू नये. स्पीकर अंपायर होऊ शकत नाही. त्याचा परिणाम असा होतो की, स्पीकर फक्त विधानसभेतच काम करत नाही. तर तो न्यायाधिकरणही करत असतो. पण त्यामुळे त्याचे काम ठप्प होते. तुम्ही सरकार पाडता तुम्ही स्वत:चा स्पीकर बनवता, असे हे प्रकरण आहे, असे कपिल सिब्बल यांनी म्हटले आहे.
अरुणाचल प्रदेशच्या प्रकरणात आमदारांनी भ्रष्टाचाराचं पत्र दिलं होतं. यावर काँग्रेसने आक्षेप घेतला होता. हे खोटं असल्याचं सांगितलं होतं. त्यानंतर काँग्रेसच्या २१ आमदारांना अपात्रतेची नोटीस आली होती, असेही कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले आहे.
नबाम रेबिया निकाल म्हणजे जर एखाद्या सभापतीला हटवण्याचा ठराव प्रलंबित असेल तर तो १० व्या अनुसूची अंतर्गत आमदारांना अपात्र ठरवू शकतो. नबाम रेबिया या प्रकरणाचा शिंदे गटाकडू सातत्याने दाखला दिला जात आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाने तो दाखला नकारला आहे.
महाराष्ट्रामध्ये सत्तानाट्य सुरु असताना विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांनी गुवाहटीला जाणाऱ्या १६ आमदारांना नोटीस पाठवली होती. तसेच तुमच्यावर का कारवाई करु नये? असा प्रश्न विचारला होता. त्या १६ आमदारांमध्ये चिमणराव पाटील, रमेश बोराने, संजय रायमुलकर, महेश शिंदे, बालाजी कल्याणकर, बालाजी किणीकर, प्रकाश सुर्वे, लता सोनवणे, संजय शिरसाट, भरत गोगावले, संदीपान भुमरे, यामिनी जाधव, तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार आणि एकनाथ शिंदे यांची नावं आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
मुख्याध्यापकाने आपल्या स्वखर्चाने सरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांना घडवला विमान प्रवास; वाचा भन्नाट किस्सा
“फडणवीसांना बोलता येत नाही म्हणून त्यांनी कोकणातील कोंबडी चोर भाड्याने ठेवलेत”
मोदींचा गुजरात दंगलीतील सहभाग उघड करणाऱ्या BBCच्या ऑफीसवर छापे; देशात अघोषीत आणीबाणीला सुरवात
