Sharad Pawar: राज्यातील तिजोरी कोणाच्या ताब्यात आहे यावरून महायुतीतील तिन्ही घटक पक्ष भाजप (BJP), राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित गट (Ajit Pawar Group) आणि शिवसेना शिंदे गट (Shinde Group) यांच्यात सध्या जोरदार स्पर्धा सुरू आहे. प्रत्येक पक्ष आपल्या नियंत्रणात अधिक निधी असल्याचा दावा करताना दिसतोय. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी बारामतीमध्ये माध्यमांशी संवाद साधताना हे सर्व “चांगल्या प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून अयोग्य” असल्याचे स्पष्ट केले. त्यांच्या मते, “कामावर मतं मागण्याऐवजी निधी देण्याची भाषा वाढत चालली आहे. निवडणुका जिंकण्यासाठी अर्थकारण वापरण्याची पद्धत योग्य नाही.”
निवडणुकीतील गोंधळ – पवारांची प्रतिक्रीया
शरद पवार यांनी या निवडणुकीत स्वतः तटस्थ राहण्याचा निर्णय घेतला असूनही, त्यांना राज्यभर गटबाजी स्पष्टपणे जाणवली.
ते म्हणाले की, “प्रत्येक ठिकाणी पक्ष बदलणारे गट दिसत आहेत. एकवाक्यता नसल्याचे चित्र गडद होत चालले आहे. आता फक्त दोन–चार दिवस शिल्लक आहेत; मतदान काय निकाल देतं ते बघू.”
सुप्रीम कोर्टातील आरक्षण खटल्यावर गंभीर टिप्पणी
प्रलंबित असलेल्या आरक्षण मर्यादेच्या खटल्याबाबत शरद पवारांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “उच्चतम न्यायालय 50 टक्के मर्यादेबाबत खूप आग्रही दिसत आहे. अंतिम निकाल दोन–तीन दिवसांत येऊ शकतो. तो काय असेल याचा अंदाज आत्ता बांधणे कठीण आहे.” यामुळे राज्यातील मराठा व इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत नव्या शक्यता आणि चिंतेला पुन्हा उधाण आले आहे.
कर्जमाफीविषयी शरद पवारांचे मत
अतिवृष्टी आणि पूरामुळे झालेल्या प्रचंड नुकसानीवर भाष्य करताना पवारांनी सध्याच्या शेतकरी धोरणांवर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले की, “सरकारने कर्जवसुलीला एक वर्षाची स्थगिती दिली ही तात्पुरती दिलासा देणारी गोष्ट आहे. पण प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना अधिक सक्षम आर्थिक मदतीची गरज होती.” त्यांनी सुचवले की, काही कर्जावर व्याजमाफी, अनेक हप्त्यांची लवचिक रचना, थेट आर्थिक भरपाई यांसारखी उपाययोजना अधिक परिणामकारक ठरू शकली असती. “अताची मदत पुरेशी नाही,” असा थेट आरोप त्यांनी सरकारवर केला.
