राज्य मंत्रिमंडळाने जानेवारी महिन्यात राज्यातील सर्व दुकाने आणि आस्थापनांचे फलक म्हणजेच पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात, अशी सक्ती केली होती. तेव्हा राज्य सरकारच्या या निर्णयाला फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विरेन शहा यांनी विरोध दर्शविला होता. त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याविरोधात याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता न्यायालयाने त्यांना दणका दिला आहे.
विरेन शहा यांनी राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात आपली मतं मांडली. मुंबई हे कॉस्मोपॉलिटीन शहर आहे. त्यामुळे दुकानांच्या पाटीवर मोठ्या अक्षरात नाव लिहीताना कोणत्या भाषेचा वापर करावा, हा व्यापाऱ्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा निर्णय व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल. दुकानदारांना व्होटबँक पॉलिटिक्सपासून दूर ठेवा. दुकानाला मराठी पाट्या लावू, पण मोठ्या अक्षरातील मराठी पाट्यांची सक्ती नको, अशी भूमिका विरेन शहा यांनी घेतली होती.
फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फअर असोसिएशनने मराठी पाट्यांच्या सक्तीच्या निर्णयाविरोधात 2001 साली मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुद्द्यावरुन या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली होती, याकडे विरेन शहा यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. आम्ही महाराष्ट्रात राहतो, मराठी भाषेचा आदर करतो. पण एखाद्याला दुकानाचे नाव इंग्रजी भाषेत मोठ्या अक्षरात लिहायचे असेल तर दुकानदाराला तसा अधिकार असल्याचे विरेन शाह यांनी म्हटलं होतं.
मात्र, आता फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फअर असोसिएशन अध्यक्ष विरेन शहा यांना न्यायालयाने दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली आहे. एवढेच नाही तर निरर्थक याचिका केल्याबद्दल त्यांना 25 हजार रुपयांचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे.
राज्य मंत्रीमंडळाने जानेवारीत महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना अधिनियम, 2017 यात सुधारणा करण्याचा आणि पळवाट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार, मोठ्या प्रमाणेच छोट्या दुकानावरील पाट्याही आता मराठीत कराव्या लागतील असा निर्णय झाला होता.
तसेच बहुसंख्य दुकाने आणि व्यापारी पेढ्यांमध्ये दहापेक्षा कमी कामगार असतात, हे लक्षात घेता रस्त्यालगतच्या सर्वच दुकांनावरील पाट्या मराठीत लागलेल्या दिसतील. असा निर्णय घेण्यात आला होता. तसेच मराठीत-देवनागरी लिपितील अक्षरे दुसऱ्या इंग्रजी किंवा अन्य लिपीतील अक्षरांपेक्षा लहान ठेवता येणार नाहीत, अशीही दुरुस्ती मंजूर करण्यात आली होती.
