आता पुन्हा एकदा देशात राफेल विमानाचा मुद्दा तापत असून याचे कारण इंडोनेशिया आहे. होय, आता इंडोनेशियाने 42 राफेल लढाऊ विमानांसाठी 8.1अब्ज डॉलरचा करार फ्रान्ससोबत केला आहे, त्यातच दुसरीकडे भारताने 2016 मध्ये 8.7 अब्ज डॉलर्समध्ये केवळ 32 विमाने खरेदी केली होती. त्यामुळे पैसे जास्त देऊनही भारताने कमी लढाऊ विमाने खरेदी केल्याने अनेक सवाल उपस्थित झाले आहेत.
इंडोनेशियाने फ्रान्ससोबत 42 राफेल लढाऊ विमानांसाठी 8.1अब्ज डॉलरचा करार केला आहे, याची माहिती फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्र्यांनी 10 फेब्रुवारी रोजी दिली होती. अशा परिस्थितीत, इंडो-पॅसिफिक प्रदेशात डसॉल्ट एव्हिएशनने तयार केलेल्या जेटवर अवलंबून असलेला इंडोनेशिया हा भारतानंतरचा दुसरा देश ठरला आहे.
तथापि, भारताने 2016 मध्ये 8.7 अब्ज डॉलर्समध्ये केवळ 32 विमाने खरेदी केली. अशा परिस्थितीत भारताने इंडोनेशियापेक्षा जास्त पैसे देऊनही कमी लढाऊ विमाने खरेदी केली आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. अशा स्थितीत विरोधकही याला निवडणुकीचा मुद्दा बनवू लागले आहेत.
गुरुवारी फ्रान्सच्या संरक्षण मंत्रालयाने माहिती देताना सांगितले की, “दोन्ही देशांनी या करारावर स्वाक्षरी केली आहे. पहिल्या टप्प्यात, 6 राफेल पुढील काही महिन्यांत जकार्ताला सुपूर्द केले जातील आणि उर्वरित 36 विमाने पुढील फेरीत हस्तांतरित केली जातील. या वर्षाच्या अखेरीस किंवा पुढील वर्षाच्या सुरुवातीला इंडोनेशियालाही उर्वरित सगळ्या राफेल मिळतील.”
2016 मध्ये भारताने फ्रान्ससोबत राफेल लढाऊ विमानांसाठी करार केला होता. भारतातील राफेल विमानांची पहिली खेप 29 जुलै 2020 रोजी भारतात पोहोचली. त्याचबरोबर भारताला एकूण 26 राफेल विमाने मिळाली असून उर्वरित विमानांचा पुरवठा यावर्षी पूर्ण होईल.
दरम्यान, काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी गेल्या 2019 च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत राफेल विमानांबाबत हा मोठा मुद्दा बनवला होता, परंतु त्यानंतर हा मुद्दा त्यांना निवडणुकीत विजय मिळवून देण्यात अजिबात यशस्वी झाला नाही. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयातही पोहोचले. या संदर्भात तत्कालीन भारताचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळून लावत केंद्रातील मोदी सरकारला या प्रकरणी क्लीन चिट दिली होती.
