पीएम किसान योजना: आता केवळ ‘या’ शेतकऱ्यांना मिळणार १२ व हप्ता, तातडीने करा ‘हे’ काम

देशातील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकार(Central Government) अनेक योजना राबवत आहे. गरजूंना मदत मिळावी यासाठी शासन या योजनांमध्ये वेळोवेळी बदल करत आहे. पंतप्रधान किसान सन्मान निधी ही देखील अशीच एक योजना आहे.(pm-kisan-yojana-now-only-ya-farmers-will-get-12th-installment)

ही योजना सुरू झाल्यापासून या योजनेच्या नियमांमध्ये अनेक बदल करण्यात आले आहेत. पीएम किसान योजनेच्या(Pm kisan scheme) लाभार्थी शेतकऱ्यांसाठीही ई-केवायसी अनिवार्य करण्यात आले आहे. ज्यांनी अद्याप हे काम केलेले नाही ते या योजनेपासून वंचित राहू शकतात.

ज्या शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी(e-Kyc) केले आहे त्यांना पीएम किसान योजनेचा 12वा हप्ता देखील उपलब्ध असेल. आतापर्यंत प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचे 11 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात आले आहेत.

31 मे रोजी मोदी सरकारने(Modi Government) शेतकर्‍यांना दोन हजार रुपये वर्ग केले होते. आता शेतकरी पुढच्या म्हणजे बाराव्या हप्त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. सरकारचे म्हणणे आहे की जो शेतकरी आता केवायसी करणार नाही, त्याला आता 12 वा हप्ता मिळणार नाही.

अशा परिस्थितीत पीएम किसान योजनेच्या लाभार्थ्यांनी केवायसी लवकर करून घ्यावे. केवायसी करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2022 आहे.

ऑनलाइन केवायसी कसे करावे                     सर्वप्रथम पीएम किसान वेबसाइट pmkisan.gov.in/ वर जा. होमपेजवर, ‘फार्मर्स कॉर्नर’ अंतर्गत ई-केवायसी टॅबवर क्लिक करा. आता नवीन पेजवर आधार क्रमांकाचा तपशील द्या. यानंतर तुमच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर एक OTP येईल. आता OTP टाका आणि सबमिट करा.अशा प्रकारे तुमची eKYC प्रक्रिया पूर्ण होईल.

पंतप्रधान किसान योजनेचा लाभ अशा लहान आणि अत्यल्प शेतकरी कुटुंबांना उपलब्ध आहे ज्यांच्याकडे 2 हेक्टरपर्यंत शेतीयोग्य जमीन आहे. नियमानुसार शेतकरी आपली शेतजमीन शेतीच्या कामासाठी वापरत नसून इतर कामांसाठी वापरत आहे किंवा इतरांच्या शेतात शेतीची कामे करतात.

जर हे शेत त्यांच्या वडिलांच्या किंवा आजोबांच्या नावावर असेल, तर अशा शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार नाही. किसान सन्मान निधी अंतर्गत अकराव्या हप्त्याच्या लाभार्थ्यांची यादी तयार करण्याबरोबरच यादीतील अपात्रांची नावे काढून टाकण्याचे कामही जोरात सुरू आहे.

यासाठी देशभरातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये या योजनेसाठी पात्र नसलेल्या शेतकऱ्यांना वसुलीच्या नोटिसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यासोबतच अशा शेतकऱ्यांची नावेही यादीतून वगळण्यात येत आहेत.