मागील काही महिन्यांपासून देशात महागाई सातत्याने वाढते आहे. घरगुती गॅस, खाद्यतेल आणि पेट्रोल डिझेलच्या दरांमध्येही वाढच झालेली दिसते. सर्वसामान्य लोक हैराण झाले आहेत. त्यामुळे महागाईवर काही तोडगा काढण्याच्या प्रयत्नात केंद्र सरकार असल्याचे दिसते. आनंदाची बातमी मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जीएसटी कौन्सिलची येत्या २ दिवसात बैठक होणार असून त्यात काही मोठे निर्णय होण्याची शक्यता आहे. (Petrol and diesel will be cheaper by Rs 33)
२८-२९ जून दरम्यान जीएसटी कौन्सिलची चंदीगड या ठिकाणी बैठक होणार आहे. त्या बैठकीला पंतप्रधान मोदींची उपस्थिती असणार आहे. या बैठकीत पेट्रोल डिझेल, दारूला जीएसटी लागू करावी, अशी जी मागणी झाली होती. त्याबाबत निर्णय घेतला जाऊ शकतो. असा काही मोठा निर्णय या बैठकीत झाला तर अनेक गोष्टी स्वस्त होणार आहेत.
पेट्रोल- डिझेल जीएसटी कक्षेत येतील, अशी शक्यता पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेचे अध्यक्ष विवेक देबरॉय यांनी वर्तवली आहे. पेट्रोल डिझेलचा समावेश जीएसटीत केला तर महागाई रॊखण्यात यश येईल, असं त्यांनी म्हंटल आहे.
सध्या पेट्रोल डिझेलवर केंद्र सरकार २५ % तर राज्य सरकार २०% टॅक्स घेते. जर नवीन निर्णयामुळे २८% जीएसटी पेट्रोल- डिझेलवर आकारला गेला तर ३३ रुपयांनी पेट्रोल डिझेल स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे सामान्य नोकरदारांना मोठा दिलासा मिळेल.
जरी केंद्राने पेट्रोल डिझेल जीएसटी कक्षेत आणण्याचा निर्णय घेतला तरी राज्यांकडून याला विरोध होऊ शकतो. कारण पेट्रोल- डिझेलवर जीएसटी लागू केल्यानंतर सरकारी तिजोरीत मोठी घट होईल. याबाबत केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी यांनी म्हंटले आहे की, पेट्रोल- डिझेल जीएसटी कक्षेत आणल्यास केंद्र सरकारला आनंद होईल. मात्र राज्य सरकारांना असं घडावं, असं वाटत नाही.
महागाईच्या ओझ्याखाली दबलेल्या सामान्य नागरिकांना जीवनावश्यक वस्तुंचे, तसेच पेट्रोल डिझेलचे वाढते दर परवडणारे नाहीत. त्यांचं आर्थिक गणित यामुळे बिघडलय. त्यामुळेच जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीतून काही आनंदाची बातमी मिळण्याची आशा आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
उद्धव आणि राज पुन्हा एकत्र? राजकीय पेचात अडकलेल्या रामाला मिळणार लक्ष्मणाची साथ, चर्चेला उधाण
केंद्र सरकारची भन्नाट योजना; पत्नीच्या नावाने खाते खोलून मिळवा दरमहा ४५ हजार रुपये
शाहरुखलाही भेटलो होतो पण…, ६ वेळा रणजी चॅम्पियन कोचने सांगितले IPL जॉईन न करण्याचे कारण
