दहशतवादी संघटनेविरोधात कठोर कारवाई करण्यात अपयशी ठरलेल्या पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या आहेत. मनी लॉन्ड्रिंग आणि दहशतवाद्यांना मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीवर लक्ष ठेवणारी एक संस्था आहे. त्या संस्थेचे नाव फायनांशियल ॲक्शन टास्क फोर्स असे आहे.(Pakistan provides money to terrorists, blacklist them)
या संस्थेने पाकिस्तानला दहशतवादाला खतपाणी घालणाऱ्या देशांच्या ग्रे-लिस्टमध्ये ठेवलं आहे. तुमच्या आर्थिक प्रणालीद्वारे असलेल्या त्रुटी लवकरात लवकर दूर करा, अन्यथा काळ्या यादीत टाकू, असा इशारा एफएटीएफने पाकिस्तानला दिला आहे. पाकिस्तान जून २०१८ पासून एफएटीएफच्या ग्रे यादीत आहे.
याचा अर्थ पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग करण्यात असमर्थ ठरला असा होतो. पाकिस्तान अपयशी ठरल्याने दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत मिळाली. दहशतवादी संघटना आणि त्यांचे पुरस्कर्ते यांच्या विरोधात कारवाई करण्यासाठी पाकिस्तानला ऑक्टोबर २०१९ पर्यंतची मुदत देण्यात आली होती.
मात्र पाकिस्तान यातही अपयशी ठरले. त्यामुळे आता अमेरिकेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पाकिस्तानला दहशतवादाचा प्रायोजक देश म्हणून घोषित करण्याचं आवाहन अमेरिकेतील पेनसिल्व्हेनियाचे खासदार स्कॉट पेरी यांनी केलं आहे. यासाठी त्यांनी अमेरिकेच्या संसदेत विधायकही मांडले आहे. हे विधायक मंजूर झाल्यास पाकिस्तानला परदेशातून मदत मिळणार नाही.
संरक्षण, निर्यात आणि विक्री याच्यासह विविध निर्बंधही पाकिस्तानवर लादले जातील. पाकिस्तानचा खेळ जवळपास संपलाच आहे. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली आंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तानला दहशदवाद आणि द्वेष पसरवण्यासाठी कारवाई करण्याच्या तयारीत आहे.
अमेरिकन खासदाराने मांडलेले विधायक मंजूर झाल्यास पाकिस्तानच्या अडचणी अधिक वाढतील. सध्या काळ्या यादीत इराण, सिरीया, क्युबा आणि उत्तर कोरिया हे चार देश आहेत. दहशतवाद्यांचे पुरस्कर्ते म्हणून या देशांचा समावेश काळ्या यादीत करण्यात आला आहे.
महत्वाच्या बातम्या
धक्कादायक! सौदी अरेबियात एकाच दिवसात ८१ जणांना फाशी; कारण वाचून बसेल धक्का
वयाच्या तिसऱ्या वर्षी आईवडील वारले, पण जिद्दीने अभ्यास करत बनली पोलीस अधिकारी; वाचा संघर्षकथा..
