भगवंत मान यांच्या ऑफीसमध्ये फक्त भगतसिंग आणि आंबेडकरांचा फोटो; राष्ट्रपती, पीएमचा फोटो का नाही? काय आहे नियम?

भगवंत मान यांनी पंजाबच्या मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर त्यांच्या सचिवालयातील कार्यालयाच्या भिंतीवर लावलेले फोटोही बदलण्यात आले आहेत. पंजाबच्या नवीन मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाच्या भिंतीवर आता फक्त दोनच फोटो आहेत. पहिले थोर स्वातंत्र्यसेनानी भगतसिंग यांचे आणि दुसरे देशाला संविधानाची भेट देणारे डॉ. भीमराव आंबेडकर यांचे.(only-photos-of-bhagat-singh-and-ambedkar-in-bhagwant-manns-office-president-why-is-there-no-photo-of-pm)

सामान्यतः मुख्यमंत्री कार्यालय, राजभवनासह अन्य सरकारी कार्यालयांमध्येही राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचे फोटो लावले जातात. मात्र, फोटोंबाबत कोणतीही घटनात्मक तरतूद नाही. त्यामुळे फोटो काढण्याबाबत अनेकवेळा प्रकरण न्यायालयात पोहोचले आहे. सरकारी कार्यालयात कोणत्या व्यक्तींचे फोटो लावायची की नाही हे कसे ठरवले जाते ते जाणून घेऊया.

भगवंत मान(Bhagvant man) आम आदमी पार्टी (आप) च्या पहिल्या सरकारबद्दल म्हणजेच दिल्लीच्या अरविंद केजरीवाल सरकारबद्दल देखील बोलतात. केजरीवाल सरकारने ठरवले होते की भगतसिंग आणि डॉ.आंबेडकर यांच्याशिवाय कोणाचाही फोटो दिल्लीतील सरकारी कार्यालयात लावला जाणार नाही, खुद्द मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचाही नाही.

भगवंत मान यांनी हा प्रवाह पुढे नेला आहे. या घटनेवरून समजते की, सरकारी कार्यालयांमध्ये कोणाचे फोटो लावायचे, ते राज्य सरकारे ठरवतात, राष्ट्रीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी व्हावी, असा कोणताही नियम केंद्र सरकारने जारी केलेला नाही. कारण राज्यघटनेत याबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, संसदेने कोणताही कायदा संमत केलेला नाही किंवा कोणताही केंद्रीय नियम नाही.

हे इतके स्पष्ट झाले आहे की, केंद्रीय नियम नसताना केवळ राज्य सरकारचं सरकारी कार्यालयांमध्ये फोटो लावण्यासाठी व्यक्तींची निवड करतात. यासाठी राज्य सरकारे नियम बनवतात ज्या अंतर्गत सिक्युरिटीजची यादी जारी केली जाते. सरकार बदलले की नियमही बदलतात आणि नियम बदलले की व्यक्तिमत्त्वांची यादीही बदलते.

2014 साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी(Narendra Modi) यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (NDA) सत्तेवर आल्यापासून देशाच्या राजकारणातील ध्रुवीकरणात लक्षणीय वाढ झाली आहे. काळाच्या ओघात केंद्रावर विरोधी पक्षांचे आरोपही वाढू लागले आहेत. ते आता मोठमोठ्याने सांगत आहेत की केंद्र सरकार संघराज्यावर हल्ला करत आहे, जो संविधानाच्या मूळ आत्म्यावर हल्ला आहे.

त्याचवेळी, केंद्राने राज्यांवर राष्ट्रीय हिताच्या मुद्द्यांवरही पक्षीय राजकारण केल्याचा आरोप केला. तथापि, आम्ही हे समजून घेण्यासाठी चर्चा केली की अशा वातावरणात, विरोधी पक्षाच्या सरकारने राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचे फोटो त्यांच्या कार्यालयात लावावे अशी अपेक्षा करणे अवास्तव ठरते, विशेषत: जेव्हा ते घटनात्मक किंवा कायदेशीरदृष्ट्या आवश्यक असतात. पण बंधन नाही

तामिळनाडू सरकारनेही सरकारी कार्यालयात राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचे फोटो लावणे बंधनकारक नसल्याचं कारण देत न्यायालयाची मान्यता घेतली. हे प्रकरण गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्याचे आहे. राज्याच्या ईके पलानीस्वामी सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाला सांगितले की सरकारी कार्यालयांमध्ये विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्र्यांच्या फोटोंसह राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचे फोटो लावणे बंधनकारक नाही.

त्यात 2006 च्या सरकारी आदेशाचा हवाला देण्यात आला की आदेशात ‘शक्य’ हा शब्द वापरण्यात आला आहे, याचा अर्थ आदेश बंधनकारक नाही. त्यांच्या कार्यालयात फोटो लावण्यासाठी व्यक्तिमत्त्वांच्या लांबलचक यादीतून निवड करणे हे अधिकार्‍यांवर अवलंबून आहे. हा युक्तिवाद योग्य मानून उच्च न्यायालयाने भाजप नेत्याची याचिका फेटाळून लावली.

भाजप नेते आर. जयकुमार(R. Jayakumar) यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करून सर्व सरकारी कार्यालयांमध्ये राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे फोटो लावण्याचे निर्देश राज्य सरकारचे सचिव आणि राज्यपालांना द्यावेत.

तामिळनाडूच्या सरकारी कार्यालयांमध्ये फक्त विद्यमान आणि माजी मुख्यमंत्र्यांचे फोटो असून राष्ट्रपती-पंतप्रधानांचे फोटो गायब असल्याचे ते म्हणाले होते. देशातील दोन सर्वोच्च व्यक्तींचे फोटो लावण्याचे निर्देशही द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे केली.

त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो त्यांच्या गृहजिल्ह्यातील कुड्डालोर येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात लावण्यासाठी दिल्यानंतरही तो लावण्यात आला नाही. केंद्र सरकारच्या मदतीशिवाय राज्य सरकारे चालू शकत नाहीत, असा त्यांचा युक्तिवाद होता. मग राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांचा फोटो लावण्यात काय होते? मात्र, त्यांचा युक्तिवाद खोडून काढण्यात आला आणि याचिका फेटाळण्यात आली.