देशात ई-मोबिलिटीला (E-mobility) चालना देण्यासाठी अर्थमंत्री ‘निर्मला सीतारामन‘ यांनी मोठी घोषणा केली आहे. अर्थमंत्र्यांनी बजेट 2022 च्या भाषणात नवीन बॅटरी स्वॅपिंग धोरण आणण्याची घोषणा केली आहे. याशिवाय सार्वजनिक वाहतुकीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आणि स्वच्छ तंत्रज्ञान याकडेही लक्ष दिले जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.(now-it-will-be-easier-to-drive-electric-bikes-and-cars)
देशात बॅटरी स्वॅपिंग धोरण राष्ट्रीय स्तरावर योग्य पद्धतीने राबविल्यास ईव्ही उत्पादकांना त्याचा मोठा फायदा होईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. याशिवाय नवीन खाजगी कंपन्यांना या धोरणाचा फायदा होणार आहे, ज्यांना या क्षेत्रात येण्यासाठी आणि राज्य सरकारांसोबत काम करण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. यामुळे सार्वजनिक वाहतूक दीर्घकाळात स्वच्छ, कार्यक्षम आणि फायदेशीर होईल.
डेलॉइटचे पार्टनर आणि ऑटोमोटिव्हचे लीडर, राजीव सिंग (Rajiv Singh) यांच्या मते, “आंतरकार्यक्षमतेसह बॅटरी स्वॅपिंग पॉलिसी, या जागेत आधीपासूनच कार्यरत असलेल्या सर्व स्टार्टअप्ससाठी एक मोठा बूस्टर असू शकते. हा निर्णय लोक आणि वस्तू या दोन्हींसाठी लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटीसाठी क्रांतिकारी ठरू शकतो.
गेल्या काही वर्षांत इलेक्ट्रिक वाहन उद्योगाचा झपाट्याने विकास झाला आहे. तथापि, देशातील ऑटोमोबाईल पूर्णपणे इलेक्ट्रिक बनविण्यासाठी बरेच काही करणे आवश्यक आहे. SMEV (सोसायटी ऑफ मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स) देखील आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2022-2023 कडून अशी अपेक्षा व्यक्त करत आहे.
