छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने मुलाच्या ताब्याबाबत ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. कोर्टाने कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवला, ज्यामध्ये मुलाचा ताबा वडिलांकडे देण्यात आला होता. उच्च न्यायालयाने म्हटले की, जर एखादी महिला तिच्या पतीच्या इच्छेनुसार नसेल तर तिला मुलाचा ताबा नाकारता येणार नाही.(my-wife-wears-jeans-top-husbands-bizarre-argument-over-child-custody-the-answer-given-by-the-high-court)
वृत्तानुसार, न्यायमूर्ती गौतम भादुरी(Justice Gautam Bhaduri) आणि न्यायमूर्ती संजय एस अग्रवाल(Sanjay S. Agarwal) यांच्या खंडपीठाने 14 वर्षांच्या मुलाच्या ताब्यात घेण्याच्या प्रकरणावर निर्णय देताना असे निरीक्षण नोंदवले की समाजातील काही लोकांना ‘शुतुरमुर्ग मानसिकते’सोबत महिलांना चारित्र्य प्रमाणपत्र देण्याबाबत अनुमती नसावी.
दोघांनी 2007 मध्ये लग्न केले आणि त्याच वर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांच्या मुलाचा जन्म झाला. 2013 मध्ये परस्पर संमतीने त्यांचा घटस्फोट झाला, त्यानंतर मुलाचा ताबा महासमुंद जिल्ह्यातील रहिवासी असलेल्या त्याच्या आईकडे देण्यात आला. 2014 मध्ये रायपूरमध्ये(Raipur) राहणाऱ्या पतीने महासमुंद जिल्हा कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज दाखल करून मुलाचा ताबा देण्याची मागणी केली होती.
ही महिला एका कंपनीत पुरुषांसोबत काम करते, असे याचिकेत म्हटले होते. ती इतर पुरुषांसोबत प्रवास करते. तिचा पेहराव आणि चारित्र्यही चांगले नाही. अशा परिस्थितीत मुलांच्या मनावर चुकीचा परिणाम होतो. यानंतर कौटुंबिक न्यायालयाने 2016 मध्ये मुलाचा ताबा वडिलांकडे सोपवला.
यानंतर महिलेने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत उच्च न्यायालयात(High Court) याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशाला प्रतिउत्तर देताना सांगितले की, वडिलांनी दिलेल्या पुराव्यावरून साक्षीदारांनी त्यांच्या मतानुसार व विचारानुसार जबाब दिल्याचे दिसून येते.
चरितार्थासाठी महिलेने नोकरी केली तर तिला प्रवास करावा लागेल. यावरून स्त्रीच्या चारित्र्याचा अंदाज कसा लावता येईल? न्यायालयाने सांगितले की, महिलेला दारू आणि धूम्रपानाचे व्यसन असल्याचे विधान देण्यात आले आहे. स्त्री पात्राची हत्या झाल्यावर रेड लाईन लावण्याची गरज आहे.
साक्षीदारांच्या जबाबावरून असे दिसून आले आहे की ती जीन्स आणि टी-शर्ट परिधान करते म्हणून ते महिलांच्या पेहरावाने प्रभावित आहेत. अशा गोष्टींना चालना दिल्यास महिलांचे हक्क आणि स्वातंत्र्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी मोठी चढाओढ लढावी लागेल.
