देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार असल्याचे दिसून येत आहे. आता याच पार्श्वभूमीवर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने (AIMPLB) एक मोठे विधान आले आहे. मुस्लिम बोर्डाने याला विरोध करत हे संविधान आणि अल्पसंख्याकांच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. (muslim personal law board on uniform civil code)
महागाई, अर्थव्यवस्था आणि वाढती बेरोजगारी यावरून जनतेचे लक्ष विचलित करण्यासाठी सरकार असे करत आहे, असेही बोर्डाने म्हटले आहे. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने याला विरोध केला आहे. त्यामुळे आता यावरुन देशात आणखी एक नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारसोबतच उत्तराखंड आणि उत्तर प्रदेश सरकारांनीही समान नागरी संहिता लागू करण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. पण मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचे सरचिटणीस हजरत मौलाना सैफुल्लाह रहमानी यांनी निवेदन जारी करून तीव्र विरोध व्यक्त केला आहे.
रहमानी म्हणाले की, भारतीय राज्यघटनेत देशातील प्रत्येक नागरिकाला त्याच्या धर्माच्या आधारे जगण्याचे स्वातंत्र्य दिले असून त्याचा मूलभूत अधिकारांमध्येही समावेश करण्यात आला आहे. संविधानात अल्पसंख्याक आणि आदिवासी जातींना त्यांच्या इच्छेनुसार आणि परंपरेनुसार वेगवेगळे वैयक्तिक कायदे करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. यामुळे बहुसंख्य आणि अल्पसंख्याक यांच्यात परस्पर ऐक्य आणि परस्पर विश्वास टिकवून ठेवण्यास मदत होते.
मंडळाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश आणि केंद्र सरकारकडून समान नागरी संहिता लागू केल्याचा रोष म्हणजे महागाई, बेरोजगारी, ढासळलेली अर्थव्यवस्था यापासून देशातील जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळविण्याचा प्रयत्न आहे. सरकारला अशा कृतीपासून परावृत्त करण्याचे आवाहन बोर्डाने केले आहे.
अशात उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी सांगितले आहे की, समान नागरी संहिता तयार करण्यासाठी एक उच्च-शक्ती समिती स्थापन केली जाईल, जी त्याचा मसुदा तयार करेल. तर हिमाचलचे मुख्यमंत्री जय राम ठाकूर यांनीही सोमवारी सांगितले की, राज्यात समान नागरी कायद्याची अंमलबजावणीची चाचणी घेतली जात आहे.
समान नागरी संहिता हा भारतातील नागरिकांचे वैयक्तिक कायदे बनवण्याचा आणि लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यामध्ये देशातील सर्व नागरिकांना त्यांचा धर्म आणि लिंग या आधारावर भेदभाव न करता समानतेने प्रत्येक कायदा लागू करण्याची योजना आहे.
सध्या विविध समुदायांचे वैयक्तिक कायदे त्यांच्या धार्मिक ग्रंथांनुसार चालवले जातात. समान नागरी संहिता राज्यघटनेच्या कलम ४४ अंतर्गत येते. भाजपने अनेक दिवसांपासून ही मागणी केली होती. त्यांच्या २०१९ च्या निवडणूक जाहीरनाम्याचाही हा एक भाग आहे.
महत्वाच्या बातम्या-
“महाराष्ट्र केंद्राला सर्वात जास्त कर देतो, तरीही सापत्नेची वागणूक; मुख्यमंत्र्यांनी आकडेवारीच दिली
द्वेषाचे राजकारण सोडा अन् सबका साथ सबका विकास करा; १०८ माजी अधिकाऱ्यांचे मोदींना पत्र
संजय दत्त ‘या’ अभिनेत्रीला म्हणाला सेक्सी; अजय, सलमान, अक्षयबाबतही केलं मोठं वक्तव्य
