मंत्री बच्चू कडू अडचणीत; ‘त्या’ प्रकरणात राज्यपालांनी दिले कठोर कारवाईचे आदेश

अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. बच्चू कडू यांनी एक कोटी 94 लाख रुपयांच्या शासन निधीची अफरातफर केल्याची तक्रार वंचित बहुजन आघाडीने अकोला पोलिसात दाखल केली होती. यावर आता राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीही बच्चू कडू यांच्याविरुद्ध योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे बच्चू कडू यांच्या अडचणीत आता वाढ झाली आहे.

बच्चू कडू यांनी जिल्हा परिषदेने शिफारशीत केलेल्या विकासकामांना डावलून अस्तित्वात नसलेले बोगस कामे स्वतःच्या लेटरहेडवर बनावट कागदपत्र बनवून घेत कोट्यवधी रुपयांची अफरातफर केली, असा आरोप वंचित बहुजन आघाडीने केला होता.

त्यानंतर त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने या संदर्भामध्ये चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, नियमानुसार पालकमंत्र्यांवर किंवा कोणत्याही मंत्र्यांवर चौकशी करण्यासाठी राज्यपाल यांची परवानगी लागते. त्यामुळे या संदर्भात प्रकाश आंबेडकर यांनी राज्यपालांची भेट घेतली.

बच्चू कडू यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराप्रकरणी राज्यपालांकडे तक्रार केली. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश पोलिसांना देण्याची मागणी त्यांच्याकडे केली. त्यानंतर याबाबत आम्ही न्यायालयातही गेलो, न्यायालयाने कडू यांनी बनावट दस्तऐवज बनवून अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांवर शासकीय निधी वळता करून केलेल्या भ्रष्टाचारावर ताशेरे ओढले आहेत, ही माहिती राज्यपालांना दिली.

तसेच प्रकाश आंबेडकर राज्यपालांना म्हणाले, बच्चु कडु यांना डीपीडीसी बाबत वारंवार सांगुन ते ऐकत नाहीत. डीपीडीसी नवी कामे घेऊन त्याला मान्यता देऊ शकत नाही. मात्र बच्चु कडू यांनी अनेक कामे मंजुर करुन निधी वापरलेला आहे. अशी माहिती आंबेडकर यांनी दिली.

राज्यपालांनी 90 दिवसांमध्ये कारवाईला परवानगी द्यावी अशी मागणी देखील केली. प्रकाश आंबेडकर यांनी केलेल्या मागणीनुसार राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी बच्चू कडू यांच्याविरोधात कारवाई करण्यास परवानगी दिली आहे. यावर बच्चू कडू यांनी वंचित कडून तांत्रिक बाबींचा आधार घेत गैरसमज पसरवला जात असल्याचं सांगितलं.

दरम्यान, यानंतर आज अकोल्यात वंचित बहुजन आघाडीनं पत्रकार परिषद घेत राज्यमंत्री बच्चू कडूंवर त्वरीत गुन्हे दाखल करण्याची मागणी अकोला पोलिसांकडे केली आहे. न्यायालय आणि राज्यपालांच्या आदेशांना तरी अकोला पोलीस माननार की नाही?, असा प्रश्न वंचित बहुजन आघाडीनं अकोला पोलिसांना केला आहे. त्यामुळे आता पुढे काय निर्णय होईल याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.