अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरण: दोषींची शिक्षा कमी करण्यासाठी हायकोर्टात जाणार मौलाना मदनी, म्हणाले..

अहमदाबाद बॉम्बस्फोट प्रकरणी विशेष न्यायालयाने काल निकाल दिला. या प्रकरणात 38 दोषींना फाशी तर 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. याप्रकरणी जमियत उलेमा-ए-हिंदचे अध्यक्ष मौलाना अर्शद मदनी यांचे वक्तव्य आता समोर आले आहे.(maulana-madani-to-go-to-high-court-to-reduce-sentence-of-convicts)

दोषींची शिक्षा कमी करण्यासाठी उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात(Supreme Court) जाणार असल्याचे मदनी यांनी सांगितले. मदनी म्हणाले, “आम्ही उच्च न्यायालयात जाणार आहोत. उच्च न्यायालयात शिक्षेत काही प्रमाणात दिलासा मिळेल, अशी आशा आहे. मात्र तसे न झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयातही जाऊ.”

मौलाना मदनी म्हणाले की, देशातील नामवंत वकील दोषींना फाशीपासून वाचवण्याचा प्रयत्न करतील. वृत्तानुसार, मदनी म्हणाले की, या लोकांना उच्च न्यायालयाकडून पूर्ण न्याय मिळेल याची मला खात्री आहे. यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये कनिष्ठ न्यायालयांनी शिक्षा झालेल्या दोषींना उच्च न्यायालय किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्दोष मुक्त केले आहे.

बातमीनुसार, मदनी यांनी अक्षरधाम मंदिर हल्ल्याचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, ट्रायल कोर्ट आणि गुजरात हायकोर्टाने मुफ्ती अब्दुल कय्युमसह 3 जणांना फाशी आणि 4 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वांना निर्दोष मुक्त केले.

अहमदाबाद मालिका बॉम्बस्फोट प्रकरण 26 जुलै 2008 चे आहे. या दिवशी अहमदाबादमध्ये 22 बॉम्बस्फोट झाले होते. बस, सायकल, पार्क आणि हॉस्पिटलमध्ये हे स्फोट घडवण्यात आले. या दहशतवादी हल्ल्यात 56 जणांचा मृत्यू झाला असून सुमारे 200 लोक जखमी झाले आहेत. दोन बॉम्ब फुटले नाहीत.

या स्फोटांची जबाबदारी इंडियन मुजाहिद्दीन(Indian Mujahideen) या दहशतवादी संघटनेने घेतली होती. या खटल्याची सुनावणी 13 वर्षांहून अधिक काळ चालली. 8 फेब्रुवारी रोजी अहमदाबादमधील विशेष न्यायालयाचे न्यायाधीश अंबालाल पटेल यांनी या प्रकरणात 78 पैकी 49 आरोपींना दोषी ठरवले. यातील 38 दोषींना फाशीची तर 11 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे.

या प्रकरणात मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या 38 दोषींपैकी 6 मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथील मध्यवर्ती कारागृहात आहेत. रिपोर्टनुसार, शिक्षा सुनावल्यानंतर सर्व दोषींच्या देहबोलीवरून ते नाराज असल्याचे दिसून येत आहे. त्यांचे चेहरे कोमेजले आहेत. मात्र, असे असतानाही दोषी घटना मानायला तयार नाहीत. वृत्तानुसार, तुरुंगातील कर्मचाऱ्यांशी संवाद साधताना दोषींनी सांगितले की, कुराण हे त्यांच्यासाठी संविधान आहे, त्यामुळे त्यांना ही शिक्षा मान्य नाही.