औरंगाबादमधून एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. औरंगाबाद येथील लेबर कॉलनी परिसरात सरकारने धडक कारवाई केली आहे. या कॉलनीतील शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी घरं आहेत, ती पाडण्याची सुरूवात सरकारने केली आहे. सरकारने घेतलेले हे सर्वांत मोठे पाऊल म्हणून याकडे पाहिलं जात आहे.
औरंगाबाद शहरातील लेबर कॉलनी इथं 20 एकर सरकारी जागेवर 1953 मध्ये शासनाच्या विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांसाठी निवासस्थाने बांधण्यात आली होती. ही जुनी घरं पाडण्याची सरकारने सुरुवात केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांपासून असलेला रहिवाशांचा विरोध लक्षात घेऊन या दरम्यान पोलिसांचा मोठा बंदोबस्त लावण्यात आला.
माहितीनुसार,1953 साली 20 एकर भूखंडात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांसाठी घरं बांधण्यात आली होती. याविरोधात स्थानिकांनी याचिका दाखल केली होती. मात्र, आता उच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निकाल आल्यानंतर अखेर सरकारने या घरांवर जेसीबी चालवला आहे.
Labor colony demolition started in aurangabad. 50 JCB and more than 200 workers are on action mode after collector's order. @ChandrakantKMP @imtiaz_jaleel pic.twitter.com/cmZFfn847p
— Omkar Wable (@MrWabs) May 11, 2022
यावेळी 338 घरांवर औरंगाबादच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई केली आहे. या कारवाईसाठी जवळपास 50 जेसीबी पाठवले आहेत. जिल्हा प्रशासन आता येथील घरं पाडून ही जागा आपल्या ताब्यात घेत आहे. माहितीनुसार, सकाळी 6 वाजताच पाडापाडीच्या कारवाईला सुरुवात झाली आहे.
माहितीनुसार, ही जागा सरकारी आहे. अनेक ठिकाणी भाडेकरू ठेवण्यात आले आहेत. या ठिकाणी बांधलेली घरंही अनधिकृत असल्याने रहिवासी देखील अनधिकृतपणे राहत आहेत. प्रशासकीय इमारत जीर्ण झाली होती. निवृत्त झालेले अधिकारी देखील या ठिकाणी अद्याप वास्तव्यास आहेत. त्यामुळे ही जुनी झालेली घरे पाडून जिल्हा प्रशासन ही जागा आपल्या ताब्यात घेत आहे.
ही अनधिकृत घरं पाडण्यासाठी सरकारने सकाळी 6 वाजताच 500 पोलिस, 150 अधिकाऱ्यांचा बंदोबस्त लेबर कॉलनी येथे केला. तेथील घरं पाडण्यासाठी 30 जेसीबी आणि 200 मजुर सध्या काम करीत आहेत. तसेच घरे पाडताना कोणताही गोंधळ होऊ नये म्हणून या भागात आज जमावबंदी लागू करण्यात आली आहे.